सरकारच्या आश्वासनंतर कर्माचार्याचा अखेर संप मागे

मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी याकरिता शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. यादरम्यान, जुन्या पेन्यश योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कर्माचारी संघटनेच्या नेत्यान बरोबर बैठक झाली.

सरकारने नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभाव लागू करण्यात यावी. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देत त्यांच्या सेवा नियमित करण्यात याव्यात. सरकारने सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त केल्या पाहिजेत. केंद्रासमान सर्व भत्ते मंजूर करण्यात यावेत. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करण्यात यावे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरु करावी, आदी १८ मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, आरोग्य, पालिका आदी सर्व विभागातील तब्बल १८ लाख कर्मचारी आज संपावर गेले होते यामुळे राज्यतील अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान, संपावर तोडगा काढण्यासाठी संघटनांनी सरकारसोबत चर्चेची मागणी केली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत संघटनांच्या नेत्यांची बैठकीत जुनी पेन्शन योजने संदर्भात महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून दोन दिवसात या संदर्भात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात अहवालाअंति चर्चा करणार येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे. यानंतर कर्माचाऱ्यांचे नेते संभाजी थोरात यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.