बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा ; गोदरेज कंपनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनाविरोधात दाखल केलेली गोदरेज कंपनीची याचिका मुंबईच उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्प राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यामुळे आता बुलेट ट्रेनच्या कामाला वेग येणार आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजक्ट असणाऱ्या  मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी आदेश काढला. मात्र, या आदेशाला गोदरेज अ‌ॅण्ड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडने हरकत घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने सुरू केलेले भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता.न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विक्रोळीतील जमीन अधिकग्रहनाबाबत गोदरेजच्या वतीनं दाखल करण्यात आलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठ म्हणाले की, मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनात कुठलेही बेकायदा कृत्य आढळले नाही. नुकसान भरपाई किंवा इतर कारवाई योग्य असल्याचे सांगितले. शिवाय हा प्रकल्प राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक दृष्टीने हिताचा आहे. त्यात खासगी हित दडलेले नाही. त्यात कंपनीने आपल्या अधिकार वापरासाठी केस केलेली नाही. त्यामुळे यात हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे सांगितले.कंपनीचे वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई यांनी या आदेशाला दोन आठवड्याची स्थगिती द्यावी.