Home शासकीय रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग; कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाचे पैसे वाटपासाठी शिबिर

रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग; कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाचे पैसे वाटपासाठी शिबिर

1 second read
0
0
121

no images were found

रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग; कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाचे पैसे वाटपासाठी शिबिर

कोल्हापूर : रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यात आले आहे. हा महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, पन्हाळा, करवीर आणि हातकणंगले अशा चार तालुक्यातील गावांमधून जाणार आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी आंबा ते चौकापर्यंत जमीन संपादनाचे कामकाज सुरु आहे. त्याबाबतचे निवाडे पूर्ण झाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी १९ जानेवारीपासून गावनिहाय शिबिर घेतली जात आहेत. याबाबतची माहिती प्राधिकारी तथा भूसंपादनच्या उपजिल्हाधिकारी शक्ती कदम यांनी दिली आहे. y
या पार्श्वभूमीवर नुकसानभरपाईच्या रकमेचे वाटप करतानाआवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन शक्ती कदम यांनी केले आहे.नुकसानभरपाई रक्कम वाटपाकरिता गावनिहाय शिबिर पुढीलप्रमाणे 23 जानेवारी : देवाळे (पन्हाळा), पैजारवाडी (पन्हाळा), आवळी (पन्हाळा), नेबापूर (पन्हाळा), आंबवडे (पन्हाळा)
24 जानेवारी : खुटाळवाडी (शाहूवाडी), डोणोली (शाहूवाडी), वाडीचरण (शाहूवाडी), चरण (शाहूवाडी)
25 जानेवारी : ठमकेवाडी (शाहूवाडी), बांबवडे (शाहूवाडी), गोगवे (शाहूवाडी), सावे (शाहूवाडी)
26 जानेवारी : भैरेवाडी (शाहूवाडी), करंजोशी (शाहूवाडी), ससेगांव (शाहूवाडी), कोपार्डे (शाहूवाडी)
27 जानेवारी : पेरीड (शाहूवाडी), कडवे (शाहूवाडी), जाधववाडी (शाहूवाडी), येलूर (शाहूवाडी)
28 जानेवारी : करुंगळे (शाहूवाडी), निळे (शाहूवाडी), वालूर (शाहूवाडी), वारुळ (शाहूवाडी)
29 जानेवारी : चांदोली (शाहूवाडी), केर्ले (शाहूवाडी), चनवाड (शाहूवाडी)
30 जानेवारी : आंबा (शाहूवाडी) व तळवडे (शाहूवाडी)
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी बेमुदत आंदोलन
दरम्यान, देवस्थान इनाम जमीनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी भारतीय किसान मोर्चातर्फे उद्या 24 जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गासाठी देवस्थान इनाम जमीनी संपादित केल्या आहेत, त्याचा मोबदला राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार द्यावा, 50 टक्के रक्कम वहिवाटदार शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी भारतीय किसान मोर्चाची आहे.

Load More Related Articles
Load More By Aakhada Team
Load More In शासकीय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

दूरशिक्षण व ऑनलाईन शिक्षण केंद्राची पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

दूरशिक्षण व ऑनलाईन शिक्षण केंद्राची पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सु…