no images were found
सर्वच धर्मांतरे बेकायदेशीर म्हणता येणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : विवाह किंवा धर्मांतरावर (कोणाशी विवाह करावा यावर) घटनेनुसार कोणतेही बंधन नाही व सर्वच धर्मांतरे बेकायदेशीर म्हणता येणार नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाच त्याबाबत माहिती द्यावी असे आपण म्हणू शकतो असे न्या एम आर शाह आणि न्या सी टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आव्हान याचिकेवरील या सुनावणी प्रकरणी ७ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. धर्मांतरासंदर्भातील नवीन कायद्याच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सध्या ६० दिवस आधी पूर्वसूचना न देता अन्य धर्म स्वीकारणाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत तसे करण्यास नकार दिला.
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याच्या (कलम १०) अंतर्गत राज्य सरकारने दुसऱ्या धर्मात सक्तीने धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकाऱयांना ६० दिवस आधी पूर्वसूचना दिली नाही तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱयांना सूचित करणे सक्तीचे करण्याची ही तरतूद प्रथमदर्शनी ‘घटनाबाह्य’ आहे असा निकाल दिला होता. जर संबंधित दोन व्यक्तींनी स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले असेल व त्यात धर्मांतराचा मुद्दा ला असेल तर त्यांच्यावर खटला भरणार नाही आणि त्यांच्यावर कारवाईही करता येणार नाही असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य सरकारने त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
