no images were found
विशेष लेख- / राष्ट्रीय एकता दिवस
राष्ट्रीय एकात्मतेचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल!
भारताची विविधता हीच भारताची ताकद आहे. भाषा वेगवेगळ्या, संस्कृती वेगवेगळ्या, परंपरा वेगवेगळ्या; धर्म वेगवेगळे मात्र देश एक आहे. ही एकात्मता केवळ भावनिक पातळीवर टिकवून ठेवायची नसते, तर त्यासाठी दूरदृष्टी, संघटन कौशल्य, बंधुता, निर्णयक्षमता आणि प्रसंगी कठोर भूमिका घेण्याची तयारीही आवश्यक असते. भारताच्या इतिहासात या गुणांचा प्रभावी प्रत्यय देणारे नेतृत्व म्हणजे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल. म्हणूनच त्यांची जयंती 31 ऑक्टोबर हा दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
राष्ट्रीय एकता दिवसाची सुरुवात कधी झाली
भारत सरकारने 2014 मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. 22 ऑक्टोबर 2014 रोजी केंद्र शासनाने या निर्णयाची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 24 ऑक्टोबर 2014 रोजी राष्ट्रीय एकता दिवसाच्या आयोजनासंदर्भात अधिकृत प्रसिद्धिपत्रक जारी केले. 31 ऑक्टोबर 2014 रोजी पहिला राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबर 2017 रोजी एका आदेशाद्वारे त्यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी करताना राष्ट्रीय एकतेची शपथ घेण्याचे निर्देशित केले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये वक्तृत्व, निबंध, नाटीका, व्याख्याने, आयोजित करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
सरदार पटेल यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात दिलेले योगदान आणि स्वातंत्र्यानंतर संस्थानांचे विलीनीकरण करून भारताची एकात्मता दृढ करण्यासाठी केलेले ऐतिहासिक कार्य नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश होता. या दिवशी ‘रन फॉर युनिटी’, राष्ट्रीय एकतेची शपथ आणि संचलन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षितता जपण्याचा संदेश दिला जातो. म्हणजेच हा दिवस केवळ एका महान नेत्याच्या स्मरणाचा नसून, राष्ट्राच्या एकात्मतेप्रती आपली जबाबदारी पुन्हा अधोरेखित करण्याचा दिवस आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नातून घडलेले नेतृत्व
31 ऑक्टोबर 1875 रोजी गुजरातमधील नडियाद येथे जन्मलेल्या वल्लभभाई पटेल यांनी वकिलीच्या क्षेत्रात यश मिळवले होते. मात्र महात्मा गांधींच्या विचारांचा प्रभाव आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची ओढ यामुळे त्यांनी सार्वजनिक जीवनाचा मार्ग स्वीकारला. 1918 मधील खेडा सत्याग्रह हा त्यांच्या नेतृत्वाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. पिकांचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणींमुळे महसूल भरणे कठीण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी संघटित लढा उभारला. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेणे, त्यांना एकत्र आणणे आणि संयमाने संघर्ष पुढे नेणे, ही त्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये या आंदोलनातून स्पष्ट झाली. निडर, निर्भय व बाणेदार नेतृत्व म्हणून ते हळूहळू राष्ट्रव्यापी झाले.
1928 मधील बारडोली सत्याग्रहाने त्यांच्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख मिळवून दिली. महसुलातील वाढीव आकारणीविरोधात शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवली. पटेल यांनी या आंदोलनाचे प्रभावी संघटन केले. शिस्तबद्ध, ठाम आणि अहिंसक संघर्षाच्या बळावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्याच्या या लढ्यामुळे त्यांना ‘सरदार’ही उपाधी प्राप्त झाली. ही उपाधी त्यांना शेतकऱ्यांनी दिली. सरदार म्हणजे समूहाचा प्रमुख, नेता, नेतृत्व, मान्यता मिळालेला आदराचा माणूस त्यामुळे सरदार ही उपाधी केवळ सन्मानाची नव्हती; ती जनतेने त्यांच्या नेतृत्वावर दाखवलेल्या विश्वासाची पावती होती.
जनसेवेपासून स्वातंत्र्यलढ्या पर्यंत
अहमदाबाद नगरपालिकेतील त्यांच्या कार्यातून प्रशासनाकडे पाहण्याची व्यावहारिक दृष्टी दिसून आली. शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि आरोग्यविषयक व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला. सार्वजनिक पद म्हणजे अधिकार गाजवण्याचे साधन नसून, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी आहे, हा दृष्टिकोन त्यांच्या कामातून दिसतो. पुढे या अहमदाबाद नगर पालिकेचा अध्यक्ष देशाचा लोहपुरुष म्हणून नावलौकिकास आला.
1930 च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत आणि 1942 च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागामुळे त्यांना कारावास भोगावा लागला. संघटनकौशल्य, निर्णयक्षमता आणि जनतेला एकत्र आणण्याची क्षमता या गुणांच्या बळावर ते राष्ट्रीय चळवळीतील प्रमुख नेत्यांपैकी एक बनले.
स्वातंत्र्यानंतरची ऐतिहासिक जबाबदारी
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला; पण स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे देशाची राजकीय एकात्मता पूर्ण झाली, असे नव्हते. त्या वेळी ब्रिटिश भारताबरोबरच 560 हून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. ब्रिटिश सत्तेचा अंत झाल्यानंतर या संस्थानांच्या भवितव्याचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला. अनेक संस्थानांचे स्वतंत्र राहण्याचे किंवा भारत-पाकिस्तान यांपैकी एखाद्या देशात सामील होण्याचे पर्याय विचाराधीन होते. अशा परिस्थितीत भारताचे राजकीय विभाजन टाळणे, हे नव्या नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान होते.
स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री म्हणून सरदार पटेल यांनी संस्थानांच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. व्ही. पी. मेनन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने त्यांनी संस्थानिकांशी चर्चा, समजूत, मुत्सद्देगिरी आणि परिस्थितीनुसार ठाम प्रशासकीय निर्णय यांचा वापर केला. त्यांच्या नेतृत्वामुळे विविध संस्थाने भारतीय संघराज्यात सामील होण्याची प्रक्रिया पुढे गेली. हे काम केवळ राजकीय करारांचे नव्हते; भारताच्या भविष्यातील भौगोलिक अखंडतेचा आणि प्रशासनाच्या स्थैर्याचा तो पाया होता.
जुनागढ आणि हैदराबाद : निर्णयक्षमतेची कसोटी
जुनागढच्या संस्थानाचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा भारताच्या भौगोलिक आणि राजकीय हितांचा विचार करून पटेल यांनी निर्णायक भूमिका घेतली. पुढे हैदराबाद संस्थानाच्या भारतातील विलीनीकरणाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा ठरला. वाटाघाटी आणि प्रयत्नांनंतरही प्रश्न सुटत नसल्याने सप्टेंबर 1948 मध्ये ‘ऑपरेशन पोलो’ ही पोलीस कारवाई करण्यात आली. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबादच्या विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. या घटनांमधून राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रश्नावर त्यांनी मुत्सद्देगिरीसोबतच आवश्यक तेव्हा कठोर निर्णय घेण्याची तयारीही दाखवली.
संस्थानांच्या विलीनीकरणाबरोबरच स्वतंत्र भारताची प्रशासकीय चौकट सक्षम करण्यावरही पटेल यांनी भर दिला. अखिल भारतीय सेवांच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. देशाच्या विविध भागांत प्रशासनाची सातत्यपूर्ण आणि समन्वयित यंत्रणा कार्यरत राहणे, हे राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे, याची त्यांना जाणीव होती.
