no images were found
मोदी सरकारकडून अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात मोठी कारवाई; ‘ऑपरेशन ट्रायडंट’अंतर्गत ३८ ठिकाणी कारवाईची अमित शाह यांची घोषणा
ईशान्य भारतातील घनदाट जंगले, दुर्गम भागांतील कठीण भौगोलिक परिस्थिती आणि देशाच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय सीमा यांचा वापर अमली पदार्थांच्या तस्करांकडून दीर्घकाळापासून सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून केला जात आहे. ज्या मार्गांमधून पूर्वी अमली पदार्थांची बिनदिक्कत वाहतूक होत होती, तेच मार्ग आता भारतातील तरुणांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने सरकारच्या रडारवर आले आहेत. ही कारवाई दर्शवते की अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील लढा आता केवळ अधूनमधून केल्या जाणाऱ्या छाप्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याऐवजी, या बेकायदेशीर व्यापाराला आधार देणाऱ्या संपूर्ण नेटवर्कवर प्रहार करण्यासाठी सरकार समन्वित रणनीती अवलंबत आहे.
या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आहेत.ठाम प्रशासक आणि कुशल राजकीय रणनीतीकार म्हणून त्यांची ओळख सरकारच्या अलीकडील अमली पदार्थविरोधी मोहिमेतून दिसून येते. त्यांच्या निर्देशानुसार, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांच्या समन्वयाने २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आसाम, मिझोराम आणि मणिपूरमधील ३८ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. ‘ऑपरेशन ट्रायडंट’ या सांकेतिक नावाने ही कारवाई करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या रणनीतिक मार्गदर्शनाखाली ऑपरेशन ट्रायडंट राबविण्यात आले. या मोहिमेत एनसीबीसह ऐझॉल, चंफाई, झोखावथार, चुराचांदपूर आणि कछार यांसारख्या संवेदनशील भागांत कार्यरत असलेल्या विविध यंत्रणांनी समन्वयाने कारवाई केली.
या मोहिमेतून आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांना, विशेषतः म्यानमारच्या सीमेलगत कार्यरत असलेल्या नेटवर्कना, स्पष्ट संदेश देण्यात आला की त्यांना यापुढे कोणत्याही निर्बंधांशिवाय आपले व्यवहार सुरू ठेवता येणार नाहीत. या कारवाईत १८ जणांना अटक करण्यात आली, ५०० डेटोनेटर आणि १२ लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले. ही केवळ नियमित अंमलबजावणीची कारवाई नव्हती, तर तस्करीचे मार्ग, आर्थिक व्यवहारांचे माध्यम आणि या बेकायदेशीर व्यापाराला मदत करणाऱ्या व्यक्ती अशा संपूर्ण नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्याचा समन्वित प्रयत्न होता.
या तपासातून गुन्हेगारी नेटवर्कची आर्थिक व्याप्तीही उघड झाली. शाह यांच्या रणनीतीनुसार राबविण्यात आलेल्या ऑपरेशन ट्रायडंटमध्ये १०० कोटी रुपयांचे हवाला व्यवहार उघडकीस आले. याशिवाय, १,४२४ बँक खाती गोठवण्यात आली आणि १७.८२ कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. म्यानमारमधील सागाईंग प्रदेशातून तस्करांकडून वापरले जाणारे मार्गही बंद करण्यात आले. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या व्हिजन डॉक्युमेंट (२०२६–२०२९) नुसार, समन्वित कारवाई, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि आर्थिक तपास यांच्या माध्यमातून ही मोहीम पुढे नेली जात आहे.
या कारवाईचे महत्त्व एका मोहिमेपुरते मर्यादित नाही. ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत अमली पदार्थांच्या तस्करीचे नेटवर्क मुळापासून नष्ट करण्याचा निर्धार शाह यांनी व्यक्त केला आहे. ऑपरेशन ट्रायडंट हे त्या वचनबद्धतेच्या पूर्ततेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अमली पदार्थमुक्त भारताची त्यांची संकल्पना एका स्पष्ट तत्त्वावर आधारित आहे : शेवटचे तस्करीचे नेटवर्क उद्ध्वस्त होईपर्यंत अमली पदार्थांविरोधातील मोहीम सुरूच राहिली पाहिजे. भारतातील तरुणांचे संरक्षण आणि देशाच्या सीमांची सुरक्षा करण्याच्या या मोहिमेला आता नव्याने गती मिळाली आहे.
मोदी सरकारची अमली पदार्थमुक्त भारताची संकल्पना ही केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापुरती मर्यादित असलेली मोहीम नाही. देशातील तरुण पिढीचे संरक्षण करणे आणि समाजाची घडी सुरक्षित ठेवणे हीदेखील त्यामागील महत्त्वाची बांधिलकी आहे
