अमेरिकन न्यायालयाने गौतम अदाणी आणि सागर अदाणी यांच्याविरोधातील फौजदारी खटला फेटाळला

Oplus_131072

अमेरिकन न्यायालयाने गौतम अदाणी आणि सागर अदाणी यांच्याविरोधातील फौजदारी खटला फेटाळला
न्यूयॉर्क/नवी दिल्ली,: अमेरिकेतील न्यायालयाने अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदाणी यांच्यावरील फौजदारी आरोप कायमस्वरूपी फेटाळून लावले आहेत. त्यामुळे कथित फसवणूक आणि लाचखोरीच्या प्रकरणात जवळपास दोन वर्षांपासून सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई आता संपुष्टात आली आहे.न्यूयॉर्कमधील यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टने अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दाखल केलेली याचिका मंजूर केली. या याचिकेत गौतम अदाणी, सागर अदाणी आणि अदाणी ग्रीनचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वनीत जैन यांच्यावरील आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या आरोपांमध्ये सिक्युरिटीज फसवणुकीचा कट, वायर फसवणुकीचा कट आणि सिक्युरिटीज फसवणूक यांचा समावेश होता.
न्यायाधीश निकोलस गैरॉफिस यांनी अभियोजन पक्षाने हा खटला मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय स्पष्ट करण्यासाठी अतिरिक्त माहिती मागितल्यानंतर न्याय विभागाची याचिका मंजूर केली. आरोप कायमस्वरूपी फेटाळण्यात आल्याने या प्रकरणातील फौजदारी कारवाई पूर्णपणे संपली आहे. त्यामुळे हे आरोप पुन्हा दाखल करता येणार नाहीत. मात्र, याचा अर्थ न्यायालयाने या आरोपांमध्ये तथ्य आहे की नाही किंवा ते कोणत्या आधारावर करण्यात आले होते, याबाबत कोणताही न्यायिक नष्कर्ष दिलेला नाही.
हे फौजदारी प्रकरण नोव्हेंबर 2024 मध्ये सुरू झाले होते. त्यावेळी अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी आरोप केला होता की गौतम अदाणी, सागर अदाणी, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल)चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वनीत जैन आणि इतर काही जण भारतातील सरकारी अधिकाऱ्यांना 25 कोटी अमेरिकी डॉलरची लाच देण्याच्या कटात सहभागी होते. या लाचेचा उद्देश सौर ऊर्जा प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवणे हा होता. या प्रकल्पांमधून पुढील 20 वर्षांत कर वजा केल्यानंतर 2 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त नफा मिळण्याचा अंदाज होता.
अमेरिकेतील सरकारी वकिलांनी असा आरोपही केला होता की, अमेरिकेच्या बाजारातून कर्ज आणि बाँ⁴डच्या माध्यमातून 3 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम उभारताना गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करण्यात आली. मात्र, अदाणी समूहाने या सर्व फौजदारी आरोपांचा सातत्याने नकार दिला होता. हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत समूहाने लागू असलेल्या सर्व कायदे आणि नियामक नियमांचे पालन करूनच काम केल्याचे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC)ने गौतम अदाणी यांच्याविरोधात केलेली स्वतंत्र कारवाईही अंतिम आदेशानंतर संपली आहे. या आदेशाला गौतम अदाणी यांनी आरोप मान्य न करता संमती दिली आहे. अंतिम आदेशानुसार, गौतम अदाणी यांना 30 दिवसांच्या आत SEC ला 60 लाख अमेरिकी डॉलरचा दंड भरावा लागणार आहे.
न्यायालयात ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की, हे प्रकरण पुढे चालवणे आता न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. यासाठी प्रशासनाने अधिकारक्षेत्र आणि पुराव्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या अडचणी, कथित घटना प्रामुख्याने भारताशी संबंधित असणे, भारतीय अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू असणे, गुंतवणूकदारांचे कोणतेही स्पष्ट नुकसान झाल्याचे आढळून न येणे आणि व्यापक जनहित यांसारखी कारणे दिली.
न्याय विभागाने असेही म्हटले की, नोव्हेंबर 2024 मध्ये तत्कालीन बायडन प्रशासनाच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसांत सार्वजनिक करण्यात आलेल्या आरोपपत्रावर प्रत्यक्ष खटला चालण्याची शक्यता फारच कमी होती. हे प्रकरण राजकीय हेतूने अदाणी यांची बदनामी करण्यासाठी पुढे आणले गेले असावे, असेही न्याय विभागाने म्हटले.
न्यायाधीश गैरॉफिस यांनी आरोप फेटाळताना सांगितले की, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये गौतम अदाणी यांनी अमेरिकेत १० अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेचा न्याय विभागाने प्रकरण मागे घेण्याच्या निर्णयाशी कोणताही संबंध नव्हता, याबाबत त्यांना खात्री आहे. फेडरल सरकारी वकिलांनी एखादे प्रकरण मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याच्या पुनरावलोकनात न्यायालयाची भूमिका मर्यादित असते, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयाचे स्वागत करताना गौतम अदाणी यांनी सांगितले की, त्यांनी हा निर्णय नम्रतेने आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दलच्या मनापासूनच्या आदराने स्वीकारला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’वर म्हटले, “या आव्हानात्मक काळात सत्य, निष्पक्षता आणि कायद्याच्या राज्यावरील आमचा विश्वास कधीही डगमगला नाही. आमच्यावर, व्यवस्थेवर आणि भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांचे मी आभार मानतो. आम्ही देशाच्या विकासासाठी, दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करण्यासाठी आणि स्वतःपेक्षा मोठ्या उद्देशासाठी काम करत राहू. हीच आमची बांधिलकी आहे.”
याचिका मंजूर करण्यापूर्वी न्यायाधीश गैरॉफिस यांनी न्याय विभागाला हे प्रकरण मागे घेण्यामागची कारणे सार्वजनिकपणे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, या निर्णयाच्या बदल्यात कोणतेही आश्वासन, प्रस्ताव, व्यवहार किंवा गुप्त करार झालेला नाही, याची पुष्टी करण्यासाठी आरोपींना शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.
आपल्या शपथपत्रात गौतम अदाणी यांनी न्याय विभागाच्या निर्णयाशी संबंधित कोणतेही आश्वासन, प्रस्ताव, व्यवहार किंवा गुप्त करार झाल्याचा स्पष्टपणे इन्कार केला. सरकारचे युक्तिवाद आणि दाखल करण्यात आलेली शपथपत्रे तपासल्यानंतर न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आणि हे प्रकरण कायमस्वरूपी खारिज केले.
प्रकरण फेटाळण्यात आल्याचा अर्थ असा आहे की, खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच फौजदारी कारवाई संपली. कोणत्याही साक्षीदाराची उलटतपासणी झाली नाही, न्यायालयात पुराव्यांची तपासणी झाली नाही आणि मूळ फौजदारी आरोपांवर न्यायालयाने कोणताही निष्कर्ष दिला नाही.
ही संपूर्ण घडामोड जानेवारी 2023 मध्ये आता बंद झालेल्या शॉर्ट-सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदाणी समूहावर वाढलेल्या जागतिक पातळीवरील देखरेखीच्या पार्श्वभूमीवर घडली. या अहवालानंतर अदाणी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली होती. एका टप्प्यावर समूहाचे बाजार भांडवल 150 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त कमी झाले होते. अदाणी समूहाने हिंडनबर्गच्या आरोपांनाही सातत्याने नाकारले आहे. समूहाने सर्व लागू कायदे आणि माहिती जाहीर करण्यासंबंधीच्या नियमांचे पालन केल्याचे म्हटले आहे.