Oplus_131072
no images were found
देशातील विकास नियोजनाला नवे बळ मिळणार-हेमंत पाटील आजपासून पहिली डिजिटल जनगणनेला सुरूवात
पुणे,:देशभरात आजपासून पहिली डिजिटल जनगणना प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, ही प्रक्रिया देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ‘जनगणना’ देशाच्या प्रगतीचा भक्कम पाया आहे , असे मत व्यक्त करीत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी बुधवारी (ता.१) केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे.
२०११ नंतर देशात होणाऱ्या या जनगणनेमुळे लोकसंख्येची अचूक माहिती मिळाल्यानंतर शासनाला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये अधिक योग्य नियोजन करता येईल.धोरणांची आखणी करता येईल, गरजेनुसार निधी वाटप होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावत कमी करण्यासाठीही जनगणना महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जनगणना देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची असून, नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
जनगणनेमुळे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. अशात मागासवर्गीय आणि दुर्बल घटकांसाठी अधिक प्रभावी योजना राबवता येतील. यावेळी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल, असा विश्वास देखील पाटील यांनी व्यक्त केला.नागरिकांना अधिकृत जनगणना पोर्टलवर नोंदणी करीत स्वतःची आणि कुटुंबाची माहिती ऑनलाइन फॉर्मद्वारे भरता येईल. मोबाइल किंवा संगणकाच्या माध्यमातून सुरक्षितपणे माहिती सादर केल्यानंतर आवश्यक असल्यास अपडेट करण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल.
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जाती आणि लोकसंख्येची गणना केली जाणार आहे. शेवटची व्यापक जातिनिहाय जनगणना १८८१ ते १९३१ दरम्यान करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्व जनगणनांमधून जात या घटकाला वगळण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या वर्षी ३० एप्रिल रोजी जनगणनेत जातीनिहाय गणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता, हे विशेष.
२०११ नंतर देशात होणाऱ्या या जनगणनेमुळे लोकसंख्येची अचूक माहिती मिळाल्यानंतर शासनाला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये अधिक योग्य नियोजन करता येईल.धोरणांची आखणी करता येईल, गरजेनुसार निधी वाटप होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावत कमी करण्यासाठीही जनगणना महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जनगणना देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची असून, नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
जनगणनेमुळे सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. अशात मागासवर्गीय आणि दुर्बल घटकांसाठी अधिक प्रभावी योजना राबवता येतील. यावेळी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल, असा विश्वास देखील पाटील यांनी व्यक्त केला.नागरिकांना अधिकृत जनगणना पोर्टलवर नोंदणी करीत स्वतःची आणि कुटुंबाची माहिती ऑनलाइन फॉर्मद्वारे भरता येईल. मोबाइल किंवा संगणकाच्या माध्यमातून सुरक्षितपणे माहिती सादर केल्यानंतर आवश्यक असल्यास अपडेट करण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल.
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जाती आणि लोकसंख्येची गणना केली जाणार आहे. शेवटची व्यापक जातिनिहाय जनगणना १८८१ ते १९३१ दरम्यान करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्व जनगणनांमधून जात या घटकाला वगळण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या वर्षी ३० एप्रिल रोजी जनगणनेत जातीनिहाय गणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता, हे विशेष.