no images were found
एट्रॉसिटीबाबत प्रलंबित प्रकरणांसाठी तातडीने जातीचे दाखले द्यावेत – जिल्हाधिकारी अमोल येडगे
कोल्हापूर,:अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत, जातीच्या दाखल्याअभावी ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची दखल घेत, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी (प्रांताधिकारी) समन्वय साधून तातडीने जातीचा दाखला देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे सूचित केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती’च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरजकुमार आणि समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, पोलिसांकडे जी १५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्याबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समुदायांतर्गत पोलिसांकडे दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून, दोषींविरुद्ध विहित मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल करावे.
बैठकीच्या सुरुवातीला सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे यांनी मागील बैठकीचे इतिवृत्त वाचून दाखवले. अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत दाखल प्रकरणातील १० पीडितांना अर्थसहाय्य देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, पोलीस विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या तपासाबाबत नियमित आढावा घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, माहिती अधिकारी फारूक बागवान , डॉ. रेश्मा पाटील, सुरेखा डवर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अभिजीत खोत, पुष्पा किर्दत, मंगेश घोरपडे, एलसीबीचे निवृत्ती माळी आणि जिल्हा सरकारी वकील एस. एस. रोटे आदी उपस्थित होते.
