no images were found
धर्म आणि देवस्थानांच्या संरक्षणासाठी ‘अँटी लॅन्ड ग्रॅबिंग कायदा’ करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे निवेदन
कोल्हापूर(प्रतिनिधी ):- राज्यातील देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनी भूमाफियांनी बेकायदेशीररीत्या हडपल्याच्या वाढत्या घटनांवर तातडीने अंकुश ठेवण्यासाठी गुजरात-कर्नाटकप्रमाणे कठोर ‘जमीन हडप विरोधी कायदा’(अँटी लॅन्ड ग्रॅबिंग अॅक्ट’) महाराष्ट्रात तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी स्वीकारले. या प्रसंगी गुरव समाजातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या प्रसंगी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट म्हणाले, ‘‘ आज मंदिरांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि उत्सवांसाठी भक्तांकडे हात पसरावे लागत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या मालकीच्या शेकडो कोटींच्या जमिनीवर भूमाफिया मजा मारत आहेत. ही परिस्थिती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणार्या महाराष्ट्रासाठी साजेशी नाही. देवस्थान इनाम जमिनी कायद्याने अहस्तांतरणीय असतानाही महसूल विभागातील काही भ्रष्ट अधिकार्यांच्या संगनमतीने मोठ्या प्रमाणात फेरफार करून भूमाफियांनी जमिनी हडपल्याचे गंभीर प्रकार समोर येत आहे. तरी येत्या हिवाळी अधिवेशनात ‘अँटी लॅन्ड ग्रॅबिंग अॅक्ट’ (जमीन हडप विरोधी कायदा) संमत करावा. त्यात भूमाफिया, त्यांना मदत करणारे अधिकारी यांच्यासाठी कठोर शिक्षेची (किमान 14 वर्षे तुरुंगवास) तरतूद असावी. सदर कायदा दखलपात्र व अजामीनपात्र स्वरूपाचा असावा.’’
या प्रसंगी उद्योजक श्री. हरिश्चंद्र धोत्रे, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. आनंद गुरव, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे जिल्हा संयोजक श्री. प्रमोद सावंत, सहसंयोजक श्री. अशोक गुरव, श्री. आप्पासाहेब गुरव, उद्वव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. संभाजीराव भोकरे आणि उपशहरप्रमुख श्री. शशी बीडकर, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी आणि श्री. महेंद्र अहिरे, सौ. अर्चना गुरव, डॉ. सुरेश गुरव, अधिवक्ता शिवप्रसाद गुरव, सर्वश्री राजाराम गुरव, महिपती गुरव, दीपक गुरव, श्री. धनाजी गुरव, कृष्णात गुरव, पंडित गुरव, धनाजी गुरव, बाजीराव गुरव, अशोक पाटील यांसह अन्य उपस्थित होते.
** निवेदनात करण्यात आलेल्या प्रमुख्य मागण्या*
१. राज्य पातळीवर एका उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी व महसूल अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एस.आय.टी.) स्थापन करून महाराष्ट्रातील मागील 20 ते 25 वर्षांतील सर्व देवस्थान जमीन हस्तांतरण प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी.
२. या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी प्रत्येक विभागात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत. खटले सहा महिन्यात निकाली काढावेत. जेणेकरून देवस्थानांना त्वरित न्याय मिळेल.
३. या कायद्याचा मसुदा बनवताना आणि धोरण ठरवतांना राज्यातील हजारो मंदिरांचे प्रतिनिधित्व करणार्या ’महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ला चर्चेत सहभागी करून घ्यावे.
