no images were found
रशियाने खास भारतासाठी घेतला एक मोठा निर्णय!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारत आणि रशिया हे दोन देश परस्परांच्या अजून जवळ आले आहेत. भारताची रशियासोबत पूर्वीपासून मैत्री होतीच. पण ट्रम्प यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हा मैत्रीचा धागा अजून घट्ट होणार आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. म्हणजे अमेरिकेत भारतीय सामानाची आयात महागली आहे. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार आहे. अमेरिकेने आधी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावला होता. नंतर भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो, म्हणून हा टॅरिफ अतिरिक्त 25 टक्के वाढवला. आता एकूण 50 टक्के टॅरिफ आहे. भारताची रशियाकडून तेल खरेदी सुरु असल्यामुळे युक्रेन विरुद्ध युद्धासाठी रशियाला आर्थिक रसद मिळते, असा अमेरिकेचा तर्क आहे. नुकत्याच चीनमध्ये SCO परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात वन टू वन चर्चा झाली. या भेटीनंतर रशियाने आता खास भारतासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
SCO परिषदेत भारत-चीन आणि रशिया या तीन देशांची जवळीक बघून अमेरिकेचा जळफळाट झाला. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर केलेल्या टीकेतून ते दिसून आलं. आता रशियाने जो निर्णय घेतलाय, त्यामुळे अमेरिकेचा आणखी जळफळाट होणार आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करु नये, म्हणून अमेरिकेकडून दबाव टाकला जातोय. मात्र, भारत आपल्या धोरणावर कायम आहे. अमेरिकेच्या दबावापुढे न झुकता भारताची रशियाकडून तेल खरेदी सुरुच आहे. आता रशियाने भारतासोबतच्या तेल व्यापाराबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतासाठी रशियन तेल खरेदी अजून स्वस्त होणार आहे.
रशियाकडून मिळणारं तेल आता अजून 3 ते 4 डॉलरने स्वस्त होणार आहे. रशियाने तेलाच्या प्रति बॅरलवर 3 ते 4 डॉलर डिस्काऊंटची भारताला ऑफर दिली आहे. मागच्या आठवड्यात ही सूट 2.50 डॉलर होती. जुलै महिन्यात 1 डॉलर प्रतिबॅरल होती. सप्टेंबर आणि ऑक्टोंबर महिन्यात भारताला विकल्या जाणाऱ्या तेलावर ही नवीन 3 ते 4 डॉलरची सवलत मिळणार आहे. रशियाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेला नक्कीच मिर्च्या झोंबतील. एकप्रकारे हा अमेरिकेला डिवचणारा निर्णय आहे. कारण भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवावीच असा मोठा दबाव अमेरिकेकडून टाकला जातोय. त्यात आता या डिस्काऊंट ऑफरमुळे भारताने रशियाकडून तेल आयात वाढवली, तर तो ट्रम्प प्रशासनासाठी एक धक्का असेल.
