no images were found
प्रलंबित प्रकरणे गतीने निकाली काढा अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी घेतला जिल्ह्यातील महसूल विभागाचा आढावा
कोल्हापूर, : महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे गतीने निकाली काढून नागरिकांना जलद न्याय मिळवून द्या, अशा सूचना महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात श्री. खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, मुद्रांक जिल्हाधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले, उपजिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी व तहसिलदार उपस्थित होते. बैठकीपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखांना अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी भेट दिली. श्री. खारगे म्हणाले, महसूल विभाग शासनाचा महत्वाचा विभाग असून दैनंदिन कामासाठी वेळोवेळी नागरिकांचा या विभागाशी संपर्क येत असतो. नागरिकांची प्रलंबित प्रकरणे, त्यांच्या तक्रारींची वेळेत दखल घेऊन प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावा. नागरिकांना सेवा देताना दिरंगाई करु नका, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन आपली कामे प्रामाणिकपणे व चोकपणे पार पाडून जिल्ह्याची प्रगती साधावी, असे सांगून ते म्हणाले, तालुका स्तरावरील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात बसून काम न करता आडवड्यातून एक दिवस क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी द्याव्यात. तसेच आपल्या क्षेत्रातील कामे समन्वयाने करावीत. तालुकास्तरीय प्रलंबित केसेस पूर्ण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, प्रलंबित कामांचा नियमित आढावा घ्या. कामांच्या पाठपुराव्यासाठी नागरिकांना कार्यालयात सतत यावे लागू नये अशा पध्दतीने विहीत मुदतीतच प्रकरणांचा निपटारा करा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी जिल्ह्यातील महसूल विभागांचा आढावा सादर केला. यामध्ये ई फेरफार मासिक अहवाल नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत-नोंदी, दाखल-निर्गत-प्रलंबित प्रकरणे, प्रकरणे निकाली काढण्याबाबतचे नियोजन, महसूल लोक अदालतीचे नियोजन, अतिक्रमण मुक्त पाणंद रस्त्यांची कामे, शिवरस्ते मोजणी, दुतर्फा झाडे लावणे, ॲग्रीस्टॅक योजना अंमलबजावणी, 150 दिवस कृती आराखड्याचे नियोजन, अनुकंपा भरती इ. बाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच शासन स्तरावर सादर केलेल्या प्रस्तावांची माहिती दिली. यामध्ये डी.व्ही. वाहन मागणी, पन्हाळगडाच्या जतन व संवर्धनाकरीता निधीची मागणी, आयटी पार्कसाठी शेंडा पार्क येथील जागा, उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठीची जागा, विकासवाडी येथील क्रिकेट स्टेडियम तसेच जिल्ह्यातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना दैनंदिन कामांसाठी लॅपटॉपच्या प्रस्तावास त्वरीत मंजुरी मिळण्यासाठी त्यांनी आवाहन केले.
