no images were found
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ
मुंबई, : सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल, जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्यशासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची अंमलबाजवणी करीत आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रेशीम शेतीला अधिक चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत .
केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिल्या आहेत
रेशीम उद्योग विकासासाठी ‘बाएफ’ ची मदत
केंद्र सरकार आणि राज्यशासन तसेच खासगी कंपन्या, सामाजिक संस्था यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून तुती व टसर उद्योगाचा एकात्मिक विकास करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार तातडीने बैठक घेऊन रेशीम शेती संचालनालयाचे कार्यालय नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तुती व टसर रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी पुणे जिल्ह्यातील उरळी कांचन येथील ‘बाएफ’ संस्थेची मदत होत आहे. या संस्थेच्या मदतीने रेशीम उद्योग कार्यालय कार्यान्वित करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे ‘बाएफ’ संस्थेने तुती लागवड ते कापड निर्मितीतील मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यासाठी रेशीम संचालनालयास मदत करण्याबाबतचे सादरीकरण केले. तुती लागवड, अंडीपुंज ते कोष निर्मिती, कोषोत्तर प्रक्रिया उद्योगास चालना देवून समूह पध्दतीने विकास, त्याद्वारे मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे याबाबत ‘बाएफ’ व रेशीम संचालनालय यांनी क्षेत्रे निश्चित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
‘बाएफ’ संस्थेने मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करुन स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि रेशीम उद्योगाला चालना देण्यावर भर दिला आहे, या संदर्भात उरळी कांचन ( जि. पुणे )येथे प्रत्यक्ष भेट देवून पुढील दिशा व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे.
तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत
रेशीम शेती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक निधी संदर्भात पाठपुरावा आणि राज्यातील रेशीम संदर्भातील संबंधित विभागांचा समन्वय करून याला अधिक गती देण्यात येत आहे. तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत आणि. झोमॅटो व झेप्टो या कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून आदिवासी जिल्ह्यामध्ये तुती, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असून याबाबतच कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
टसर क्षेत्रामध्ये रेशीम अळीचे संगोपन करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात संबधित जिल्हयातील वनविभागाचे अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने सहकार्य करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निधीची आवश्यकता असल्यास किंवा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत पाठपुरावा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.
तुती व टसर क्षेत्रातील विकासाकरिता विशेषतः महिला व अदिवासी घटकांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी पुढील 5 वर्षामध्ये 10 हजार लाभार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन
राज्यातील तुती व टसर रेशीम शेतकऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 75 टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात अंडीपुंज पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यांतर्गत रेशीम शेतीचे नवनवीन प्रयोग पाहण्यासाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येतो. रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना विद्या वेतनासह 15 दिवसांचे तांत्रिक प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.
रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहनपर अनुदान, सूत उत्पादन अनुदान योजना, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, रेशीम सुत उत्पादनासाठी आर्थिक साह्य, आधुनिक यंत्रसामुग्रीसाठी अनुदान, मल्टी अँड रेलिंग युनिट 100 प्रति किलो अनुदान, ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिट 150 रुपये प्रति किलो, अनुदान टसर रीलींग युनिट 100 रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात येत आहे.
यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा उपयोग करून,योग्य तंत्रज्ञान,शेकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी त्यांना आर्थिक सक्षमता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याचबरोबर आदिवासी,ग्रामीण भागात तुतीची लागवड आणि रेशीम उत्पादनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठया प्रमाणत रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
