
no images were found
स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पुनर्वसन केंद्रातून मुला-मुलींना चांगल्या सेवा आणि शिक्षण द्या– जिल्हाधिकारी
कोल्हापूर, : महिला व बालविकास विभागाकडील सर्व बालगृहे, निरीक्षणगृहे, महिला आधारगृहे यातून आवश्यक सेवा व सुविधा देवून तेथील मुला-मुलींना स्वयंपूर्ण होण्यासाठी चांगले शिक्षण मिळेल यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पुनर्वसन समिती, जिल्हा बाल कल्याण व जिल्हा बाल संरक्षण समितीची त्रैमासिक बैठक शाहूजी सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, विविध पुनर्वसन केंद्रात दाखल प्रत्येक गरजूंना पुनर्वसन केंद्राच्या उद्देशाप्रमाणे आवश्यक सेवा देवून त्यांना त्या त्या वयोगटात शिक्षण द्या. तरूण मुला मुलींना जिल्हा कौशल्य विकास विभागामार्फत सुरू असलेल्या प्रशिक्षणांचा लाभ देवून स्वयंपुर्ण होण्यासाठी मदत करा. या बैठकीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, समिती सदस्य ॲड.शिल्पा सुतार, पद्मजा गारे, अश्विनी खाडे, संबंधित विभागाचे प्रतिनिधी व सर्व निरीक्षणगृहे, महिला आधारगृहे, बालगृहांचे अधिक्षक उपस्थित होते.
यावेळी प्रत्येक संस्थेचा तालुकानिहाय आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घेवून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.येडगे यांनी विविध सूचना केल्या. पोस्को अंतर्गत आलेल्या केसेस मधील मुलींच्या आरोग्य तपासणी साठी रूग्णालयात एक नोडल अधिकारी नेमून ती प्रक्रिया सोप्या पद्धतीने पार पडेल यासाठी प्रक्रिया निश्चित करा. दत्तक पद्धती चुकीची वापरून काही केसेस झाल्याचे समोर आले आहे. यासाठी वारंवार लोकांना दत्तक प्रक्रिया समजावून सांगा. यासाठी जनजागृतीद्वारे माहिती द्या. तसेच पोस्को बाबत, ती केस 24 तासात समितीसमोर आणण्याबाबत नियमावलीचा अभ्यास करून सर्व विभागांना सूचना करा. बालगृहातील मुलांसाठी रेशन उपलब्ध होण्याबाबत नियमातील मुद्दे लक्षात घेवून मागणीनुसार सर्व ठिकाणी ते पोहचेल यासाठी प्रयत्न करा. विविध प्रकरणांमधील गृहचौकशीसाठी सदस्यांनी तालुके वाटप करून विहित मुदतीत चौकशी पुर्ण करावी अशा सूचना दिल्या.
शहरातील दोन शासकीय बालगृहांना शासकीय जागा मिळणार
कोल्हापूर शहरातील कसबा बावडा येथील शासकीय पुरूष राज्यगृह तसेच शासकीय तेजस्विनी महिला वसतिगृह यांचा शासकीय जागेसाठी प्रस्ताव दिला आहे. याबाबत संबंधितांनी चर्चा केली असता जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दोन्ही संस्थांना पाच-पाच गुंठे जागा संस्थेच्या इमारत बांधकामासाठी देवू असे सांगितले. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 3 टक्के निधीतून प्रस्ताव मागणी करण्याबाबतच्या सूचनाही जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी यांना दिल्या. संस्थेच्या इमारत बांधकामासाठी आवश्यक 10 गुंठे जागा शेंडा पार्क येथील जागेतून देण्यात येणार आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी पोलीस पाटील व ग्रामसेवक हा घटक महत्त्वाचा
बालविवाह होवू नये म्हणून सुरू असलेल्या मोहिमेला अधिक गती देवून ज्या भागात वारंवार गुन्हे घडत आहेत अशा ठिकाणांची माहिती तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या. अशा भागात जनजागृती, समुपदेशन आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने बालविवाह होवूच नयेत म्हणून काम करा. बालविवाह होत असल्याचे कळाल्यानंतर पथकात प्राधान्याने पोलीसांचा समावेश करा. बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामस्तरावरील पोलीस पाटील व ग्रामसेवक यांची जबाबदारी महत्त्वाची असून त्यांना याबाबत लेखी कळवा. लग्नसराईच्या काळात विशेष करून या मोहिमेला अधिक गती देत गावातील आशाताई, अंगणवाडी सेविका यांच्यासह पोलीस पाटील व ग्रामसेवक यांनी गोपनीय माहिती प्रशासनाला द्यावी असे ते यावेळी म्हणाले.