no images were found
‘एआय’च्या सहाय्याने सुप्रशासन राबवावे – मुख्यमंत्री
मुंबई, : लोकाभिमुखता, गतिशीलता आणि पारदर्शकता या सुप्रशासनामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या बाबी आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) येत्या काळात सर्वच क्षेत्रात मोठा बदल घडून येणार असून सुप्रशासन राबविताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे १०० दिवसांच्या आराखड्यानुसार आतापर्यंत उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.
राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, त्या योजनांचा सर्वसामान्यांना सुलभतेने लाभ मिळावा या उद्देशाने प्रत्येक विभागाने १०० दिवसात करावयाच्या कामांचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिले होते. या आराखड्यानुसार होत असलेल्या कामांचा मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते. तर ६,८५४ अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. ऑनलाईन बैठकीला सर्व स्तरातील इतके अधिकारी उपस्थित असण्याचा हा एक विक्रमच होय. तालुका स्तरापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.
विविध विभाग आणि पातळीवर उत्कृष्ट काम करीत असलेल्या १५ विभागांच्या कामांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. नाविन्यपूर्ण काम केलेल्या अधिकारी आणि कार्यालयांचे कौतुक करून त्यांना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मंत्रालयापासून गाव पातळीपर्यंत विविध कार्यालयांमधील सर्व अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना सेवा सुविधांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांचे समाधान होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. सुप्रशासन असेल तेथे गुंतवणूक वाढते. महाराष्ट्र हे यादृष्टीने अग्रेसर राज्य असून यामध्ये आणखी वाढ होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आराखड्यानुसार शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतर विभाग आणि जिल्हा पातळीवर या कामांचे समीक्षण आणि मूल्यमापन केले जाईल. त्या आधारावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना १ मे रोजी सन्मानित केले जाईल. त्याचबरोबर 40 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या विभागांची नकारात्मक दखल घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रभावी कार्यवाहीसाठीचे मुद्दे
शंभर दिवसांच्या आराखड्यानुसार प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी विभागाचे संकेतस्थळ, नागरिकांचे सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयी व सुविधा, गुंतवणूक प्रसार, कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, ई ऑफिसचा वापर, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदी मुद्दे ठरवून देण्यात आले होते.
निवड प्रक्रिया
राज्यातील ३६ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ३६ जिल्हाधिकारी यांच्यामधून विभागीय आयुक्त पातळीवर छाननी करून प्रत्येकी सहा जणांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी २ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तर २ जिल्हाधिकाऱ्यांची महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी निवड केली. २२ महानगरपालिका आयुक्तांमधून प्रशासनामार्फत ६ आयुक्तांची छाननी करण्यात येऊन नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी त्यापैकी २ आयुक्तांची निवड केली.
११ पोलिस आयुक्तांमधून गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ४ आयुक्तांची छाननी केली ज्यामधून अपर मुख्य सचिवांनी एका पोलिस आयुक्तांची निवड केली. त्याचप्रमाणे सहा विभागीय आयुक्तांमधून महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी एका विभागीय आयुक्तांची निवड केली.
याचप्रमाणे सहा पोलिस परीक्षेत्रांमधून एका पोलिस महानिरीक्षकांची पोलिस महासंचालकांनी निवड केली. ३४ जिल्हा पोलिस अधीक्षकांमधून महानिरीक्षकांनी आठ पोलिस अधीक्षकांनी छाननी करून त्यापैकी गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दोन अधीक्षकांनी निवड केली. सर्व आयुक्त / संचालक यांमधून यशदाच्या महासंचालकांनी सहा आयुक्त / संचालकांची छाननी केली ज्यामधून मुख्य सचिव यांनी दोन आयुक्त / संचालकांची निवड केली. तर सर्व विभागांच्या अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांमधून मित्रा च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सहा सचिवांची छाननी केली ज्यामधून उत्कृष्ट काम केलेल्या दोन सचिवांची निवड मुख्य सचिवांनी केली.
