no images were found
जिल्ह्यातील अन्नधान्य वितरण, पोषणाबाबत घेतला आढावा
कोल्हापूर, : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाची अंमलबजावणी, आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (AEPDS) नियतन, उचल व वाटप, अन्न वितरण प्रणाली बाबतच्या तक्रारी, पोषण या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आढावा घेतला. या बैठकीत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाची अंमलबजावणी करीत असताना कोणताही पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहता कामा नये असे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा पाटील, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक मीना शेंडकर, सर्व तालुक्यांचे पुरवठा निरिक्षक, सीडीपीओ, शालेय पोषण आहाराचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी त्या त्या विषयाची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला बाल कल्याण यांनी सादर केली. ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी भेटी देऊन अन्नधान्य वितरण व्यवस्था आणि पोषण आहाराचे व्यवस्थापन पाहणी करणार आहेत.
आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यावेळी म्हणाले, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम हा भारत सरकारचा एक कायदा असून या कायद्याला खाद्य अधिकार अधिनियम म्हणूनही ओळखले जाते. या कायद्याचा उद्देश देशातील दोन तृतीयांश लोकांना सब्सिडीयुक्त अन्नधान्य पुरवून देणे हा आहे. हा कायदा 12 सप्टेंबर 2013 रोजी संसदेने पारित केला होता. हा कायदा 5 जुलै 2013 पासून लागू झाला. या कायद्यात मध्यान्ह भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यांचा समावेश आहे. या कायद्यात मातृत्व अधिकारांना मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यात गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता, आणि काही विशिष्ट श्रेणीतील मुलांना रोजच्या मोफत जेवणासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत पात्र व्यक्तींना प्रति महिना 5 किलो खाद्यान्न अनुदानित किंमतींवर मिळते.
अन्न वितरण प्रक्रियेतील प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली कर्तव्य पार पाडून अन्न वितरणाबाबत गावभेटी करव्यात. डोंगराळ, पूर बाधित भागात धान्य वितरण प्रक्रिया योग्यरितीने होत आहे का याची खात्री त्या त्या ठिकाणी जावून करावी. विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता महिला, शेतमजुर, ऊसतोड कामगार, स्थलांतरीत, भिक्षुक यांचे सर्वेक्षण करून गरजू आणि योग्य लाभार्थ्यांना धान्य वाटप होते का याची खात्री करा. यासाठी गावोगावी कॅम्पचे आयोजन करून लोकांना अधिनियम सांगा, लाभार्थ्यांच्या निवडीबाबत प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी उपस्थितांना यावेळी केल्या.
ते म्हणाले, स्वस्त धान्य दुकानापासून लाभार्थ्यांच्या घराचे अंतर तपासून ते जास्त असता कामा नये. यासाठी त्या वाडीवस्तीवर, गावात कॅम्प घेवून आवश्यकतेनुसार अन्न धान्य वितरणासाठी उपाययोजना राबवा. शिधापत्रिकाधारक स्थलांतरीत झाल्यास त्याला आवश्यक ठिकाणी लाभ मिळण्यासाठी उपाययोजना करा. स्वस्त धान्य दुकान रद्द झाल्यास त्याची जोडणी इतरत्र करून द्या. हे पाहत असताना एका केंद्रावर दोन पेक्षा जास्त बंद झालेल्या स्वस्त धान्य दुकानांचा भार नको. या प्रक्रियत लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवा. पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेवून ते कोणत्याही परिस्थितीत लाभापासून वंचित राहता कामा नयेत. यासाठी ग्रामसभांमध्ये स्थलांतरीत, मयत, नवीन समावेश करावयाचे लाभार्थी यावर चर्चा करा. पुरवठादार ते लाभार्थी वितरण व्यवस्थेवर चांगल्या प्रकारे सनियंत्रण ठेवून गरजुंनाच लाभ जाईल यासाठी काम करा. या प्रक्रियेचे सोशल ऑडिट करणे गरजेचे आहे.
रस्त्यांवर पाल टाकून राहणारे, मंदिरात व इतरत्र भिक मागणारे भिक्षुक यांची तपासणी करा. त्यांना पात्रतेनुसार लाभ द्या. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार प्रत्येक धान्य वितरण दुकाणा ठिकाणी तक्रार निवारण फलक लावावा. याचबरोबर त्या ठिकाणी भाव फलक, पावती दिली जाते असे फलकही असल्याची खात्री करा असे त्यांनी यावेळी सूचना केल्या. या बैठकीवेळी प्रातिनिधीक स्वरूपात जिल्ह्यातील 5 दिव्यांग लाभार्थ्यांना अंत्योदय कार्डचे वाटप करण्यात आले. यावेळी अध्यक्षांनी त्यांच्याशी संवाद साधत त्यांना या कार्डची पंचायत समिती, महापालिकेकडे नोंद करून यापुढिल विविध लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
