एनसीओएल कडून मिळणारा नफा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जाईल

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय सहकारी ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (NCOL) आणि ऑरगॅनिक प्रॉडक्ट्स कौन्सिल, उत्तराखंड यांच्यामध्ये करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ज्यामध्ये गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, देशातील शेतकरी सेंद्रिय शेतीतून जे काही उत्पादन घेतील, ते भारत सरकार खरेदी करेल. ज्यासाठी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक लिमिटेड (NCOL) द्वारे अशी सुरळीत प्रणाली तयार केली जात आहे. त्यामुळे सेंद्रिय उत्पादनातून मिळणारा नफा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

एक काळ असा होता की खते आणि कीटकनाशकांच्या शेतीमुळे सेंद्रिय शेतीची ओळख हरवली होती. पण लवकरच संपूर्ण जगाला हे समजले की खतांनी पिकवलेल्या पिकांमुळे आपल्या शरीरात रोग होतात. शिवाय जमिनीची गुणवत्ताही कमी होते. तर सेंद्रिय शेतीमुळे एकीकडे जमीन सुपीक होते आणि दुसरीकडे पाण्याची पातळी सुधारते आणि जमिनीची उत्पादन क्षमताही सुधारते. सेंद्रिय शेतीद्वारे उत्पादित धान्य मानवी शरीराचे आरोग्य सुधारते. एवढे करूनही सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात नव्हते. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नव्हता. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची तपासणी किंवा उत्पादनाची गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणाही नव्हती. यामुळेच आपल्या देशातील शेतकरी सेंद्रिय शेती करण्यास संकोच करू लागले.

पण आज पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीचे आश्चर्य म्हणजे अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक लिमिटेड (NCOL) ची स्थापना करण्यात आली. जे अमूलच्या सहकार्याने देशभरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रयोगशाळांचे नेटवर्क तयार करणार आहे. या प्रयोगशाळांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीची खत क्षमता आणि उत्पादनांची मातीची सुपीकता तपासली जाईल. या दोन्ही मान्यताप्राप्त संस्था ग्राहकांना विश्वसनीय सेंद्रिय उत्पादने देण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतील. त्यामुळे येत्या 2-3 वर्षांत भारत ब्रँडची उत्पादने शाकाहारी खाद्यपदार्थांच्या प्रत्येक क्षेत्रात पोहोचतील.

साहजिकच, जास्त नफ्याचा हेतू नसल्यामुळे भारत ब्रँडची सेंद्रिय उत्पादने विश्वासार्ह आणि परवडणारी देखील आहेत. ज्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. तसेच केमिकलयुक्त अन्न खाण्यापासून नागरिकांची सुटका होईल. म्हणूनच गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक लिमिटेडमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले सर्व सेंद्रिय तांदूळ, डाळी आणि गहू सरकार खरेदी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्यासाठी NCOL अशी यंत्रणा तयार करेल. जे सेंद्रिय पिकांमधला नफा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करेल. जे सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये आधीच होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जगातील सर्वात मोठा सेंद्रिय अन्न उत्पादक देश बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या दिशेने सहकार मंत्रालय आणि अमित शहा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, सेंद्रिय पिकांना सर्वाधिक भाव मिळवून देण्यासाठी आणि उत्तम यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेणेकरून शेतकरी समृद्ध होईल. तसेच सेंद्रिय शेतीसाठी भारताला जगात प्रथम क्रमांकाचा देश बनवता येईल.