no images were found
वडिलांच्या संपत्तीत मुलींचाही हक्क?
सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेवर पुत्रांप्रमाणे समान अधिकार देण्यात आले आहेत. हा निर्णय म्हणजे भारतीय समाजातील महिलांचे अधिकार बळकट करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
हा निर्णय हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीवर आधारित आहे. ही दुरुस्ती 2005 मध्ये करण्यात आली होती, ज्यामध्ये वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना समान वाटा देण्याची तरतूद होती. मात्र, या दुरुस्तीनंतरही काही संदिग्धता होती, ती या नव्या निर्णयामुळे दूर झाली आहेत.
1. वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना पुत्रांप्रमाणे समान हक्क मिळतील. Land record2. हा अधिकार 9 सप्टेंबर 2005 पासून लागू होईल.3. मुलगी विवाहित किंवा अविवाहित असल्याने या अधिकारावर परिणाम होणार नाही.4. हा कायदा 2005 पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्येही लागू होईल.
हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की 2005 पूर्वी वडील मरण पावले तरीही त्यांच्या मुलींना संपत्तीत समान वाटा मिळेल. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
हा निर्णय म्हणजे भारतीय समाजातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे मुलींना आर्थिक सुरक्षा तर मिळेलच, शिवाय त्यांचा land record सामाजिक स्तरही मजबूत होईल. हा निर्णय अधोरेखित करतो की मुलगी ही नेहमीच मुलगी असते, मग ती विवाहित असो वा अविवाहित.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतीय समाजात एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. या निर्णयामुळे मुलींच्या हक्कांची खात्री तर होतेच पण समाजातील त्यांची भूमिका आणि महत्त्वही अधोरेखित होते. या निर्णयामुळे कौटुंबिक मालमत्तेत मुलींचा वाटा मुलांइतका असेल. त्यामुळे हा निर्णय भारतीय समाजातील स्त्री-पुरुष समानता आणि न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
