कर सहायक मुख्य परीक्षेसह टंकलेखन कौशल्य चाचणी निकाल नियमानुसार

मुंबई :महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षा – 2023 मधील पूर्व परीक्षेसाठीच्या आवेदनापत्रात ;कर सहायक& संवर्गाचा विकल्प दिलेल्या उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेसाठी आणि टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता गुणवत्तेवर पात्र ठरविण्यात आले असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
        महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त (मुख्य) परीक्षा – 2023 या परीक्षेचा निकाल आयोगाकडून दिनांक 16 एप्रिल, 2024 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. निकाल संगणकीय संस्करण पद्धतीने तयार करण्यात आला असून पूर्णत: अचूक आहे. प्रस्तुत पदासाठी अर्ज केलेला नसतानाही उमेदवार पात्र ठरले असल्याची तसेच पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेली नसतानाही टंकलेखन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरले असल्याची बाब काही वर्तमानपत्रातील बातम्यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली असून ती पूर्णत: चुकीची आहे. आयोगाकडून निकालाची कार्यवाही प्रचलित नियमांआधारे करण्यात आलेली असून ती योग्य आहे. प्रस्तुत निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येत नाही.शासनस्तरावर प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याच्या अधीन राहून उमेदवारांची शासनास शिफारस करण्यात येते.
           कर सहायक या संवर्गाकरिता प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व अंशकालीन पदवीधर उमेदवार या वर्गवारीस आरक्षण नाही. तथापि, सदर वर्गवारीच्या काही उमेदवारांनी अर्जात सामाजिक आरक्षणाचा (अ.ज.,अ.जा.,वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), इ.माव., आ.दु.घ. इ.) तसेच अन्य समांतर आरक्षणाचा (महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, दिव्यांग इ.) दावा केलेला आहे. सदर दावे व उमेदवारांनी लेखी परीक्षेत प्राप्त केलेले गुण विचारात घेऊन त्यांचा टंकलेखन कौशल्य चाचणीच्या निकालाकरिता विचार करण्यात आला आहे. या परीक्षेच्या जाहिरातीमधील परि. क्र. 6.3.4 मध्ये नमूद केल्यानुसार सदर उमेदवारांना टंकलेखन प्रमाणपत्रे धारण करण्यापासून संबंधित शासन निर्णयांन्वये सूट देण्यात आली आहे. आयोगाकडून सर्वच परीक्षा अत्यंत सुरक्षित व पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात येतात तसेच प्रचलित नियमांनुसार व निव्वळ गुणवत्तेवर निवडप्रक्रिया राबविण्यात येतात. आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने विपर्यास करणाऱ्या व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांकडे उमेदवारांनी लक्ष न देता आगामी परीक्षांच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करावे, असे आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.