सुशासन हा आमच्या सरकारचा पाया -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई  : सुशासन हा आमच्या सरकारचा पाया आहे. सर्वसामान्यांपर्यंत शासन पोहचण्यासाठी सुशासन निर्देशांक सारखे उपक्रम महत्वाचे ठरणार आहेत. जिल्हा सुशासन निर्देशांकामुळे जिल्ह्यांमध्ये सर्वांगीण विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे. यातून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या समान विकासाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. या निर्देशांकात चांगली कामगिरी करुन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्याच्या २०२३-२४ वर्षाच्या सुशासन अहवालाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाचे सहसचिव एनबीएस राजपूत यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि सुशासन समितीचे पदाधिकारी यांच्यासह इतर मान्यवर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे  उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, शासन आणि जनता यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी असे उपक्रम महत्वाचे आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’ सारख्या उपक्रमातून सरकार थेट जनतेपर्यंत आपण नेत आहोत. करोडो लोकांना शासकीय योजनांचे लाभ आपण याद्वारे दिले आहेत. शासनाच्या या महत्वाकांक्षी उपक्रमाला बळ देणारी या निर्देशांकांची संकल्पना आहे. यातील १० क्षेत्राच्या गुणांकनात प्रत्येक जिल्ह्याने चांगली कामगिरी केल्यास सर्वसामान्यापर्यंत शासकीय योजना-लाभ प्रभावीपणे पोहचण्यास मदत होणार आहे. याचा विचार करुन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला जिल्हा सुशासन निर्देशांकात अग्रेसर कसा राहील यासाठी काम करावे. यातूनच जनतेच्या मनात हे आपले सरकार आहे, असा विश्वास निर्माण होण्यास मदत होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            सुशासन अहवालाचे सादरीकरण करतांना अपर मुख्य सचिव सौनिक यांनी सांगितले की, प्रशासन अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर ई-ऑफिस आणि मध्यवर्ती टपाल कक्ष यासारखे उपक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर देखील सुशासन या संकल्पनेनुसार काम होण्यासाठी विविध १० क्षेत्रांच्या कामगिरीच्या आधारावर प्रत्येक जिल्ह्याचे या निर्देशांकाचे आधारे मूल्यमापन करण्यात येत आहे. देशात जिल्हा सुशासन निर्देशांक ही संकल्पना राबविणारा महाराष्ट्र हे देशातील पाचवे राज्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हा सुशासन निर्देशांकाच्या संकेतस्थळाचे आणि सुशासन अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.