विजेच्या मागणीत वाढ, भारतानं केला ‘हा’ मोठा करार

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे दोन दिवसीय नेपाळच्या दौऱ्यावर आहेत. या दोन्ही देशांमध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारानुसार नेपाळमधून भारताला पुढील 10 वर्षांत 10,000 मेगावॅट वीज निर्यात करण्यात येणार आहे. जयशंकर आणि नेपाळचे ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाटबंधारे मंत्री शक्ती बहादूर बस्नेत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत वीज निर्यात करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी नेपाळचे ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल आणि त्यांचे भारतीय समकक्ष पंकज अग्रवाल यांनी द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली.
पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान वीज निर्यात करण्याबाबत करार झाली होती. पुष्प कमल दहल हे गेल्या वर्षी 31 मे ते 3 जून या कालावधीत भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी, दोन्ही बाजूंनी शेजारील देशातून नवी दिल्लीची वीज आयात सध्याच्या 450 मेगावॅटवरून पुढील 10 वर्षांत 10,000 मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याच्या करारासह अनेक प्रमुख करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. सकाळी जयशंकर यांनी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल आणि पंतप्रधान दहल यांची आपापल्या कार्यालयात भेट घेतली. जयशंकर नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा आणि सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यांच्यासह प्रमुख राजकीय नेत्यांना भेटण्याची शक्यता आहे.
देशभरात विजेच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भारतातील वार्षिक विजेची मागणी 1300 अब्ज किलोवॅट तास (kWh) ओलांडली आहे. हा आकडा आर्थिक वर्ष 2012 च्या तुलनेत सुमारे 70 टक्के अधिक आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक विजेची मागणी असलेले राज्य आहे. त्यानंतर गुजरातचा क्रमांक लागतो. यानंतर यूपी, तामिळनाडू आणि ओडिशा देशातील विजेच्या मागणीत पहिल्या पाच राज्यांमध्ये येतात.
2022 मध्ये, भारताची वार्षिक वीज मागणी 2012 च्या तुलनेत 530 अब्ज युनिट्स (BU) ने वाढण्याचा अंदाज होता. ओडिशामध्ये वार्षिक विजेच्या मागणीत 50 BU ची वाढ झाली आहे. येथे, विजेची मागणी 32 BU वरून 82 BU पर्यंत वाढली आहे. विजेच्या मागणीत सर्वात जलद वाढ बिहारमध्ये दिसून आली आहे,. तिथे विजेची मागणी 2012 मध्ये 6 BU वरून 27 BU पर्यंत वाढली आहे. 10 वर्षांत त्यात 350 टक्क्यांची वाढ झाली.