no images were found
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादी बाबत हायकोर्टात याचिका दाखल
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या यादीवरून शिंदे सरकार आणि महाविकास आघाडीमध्ये वाद पेटणार आहे. विधान परिषदेच्या 12 राज्यपाल नियुक्त जागेचा यादीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली असून राज्यपालांचा निर्णय संशयास्पद असल्याचा उल्लेख केला आहे. या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 12 राज्यपाल नियुक्त जागेच्या यादीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. अॅड नितीन सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागेची यादी राज्यपालांनी रद्द केल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकार संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शिंदे सरकारच्या म्हणण्यावरून ठाकरे सरकारची यादी कशी का रद्द केली? असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
ठाकरे सरकारने दिलेल्या आमदारांच्या यादीवर निर्णय घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना दिली होती. पण तरी देखील राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. पण आता राज्यपालांच्या निर्णय संशयास्पद असल्याचा देखील याचिकेत उल्लेख आहे. लवकरच यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
तसेच दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांची ही सदिच्छा भेट असल्याचं राजभवनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राजभवनातल्या गणपतीचंही एकनाथ शिंदे यांनी दर्शन घेतलं. विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची शिंदे-फडणवीस सरकारची यादी तयार झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिलेली 12 राज्यपाल नामनिर्देशित यादी रद्द करण्यासंदर्भात पत्र दिलं आहे. ही यादी राज्यपालांकडे दिल्यानंतर त्यावर राज्यपाल कोणता आणि कधी निर्णय घेणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
