लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी –  निवासी उपजिल्हाधिकारी भगवान कांबळे

कोल्हापूर : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबियास ६ हजार प्रति वर्षा प्रमाणे लाभ दिला जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात या योजनेसाठी आज अखेर एकूण ५ लाख ६७ हजार १०८ शेतकरी कुटुंबाची पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे. यापैकी जवळपास ६५ हजार शेतकऱ्यांची e-KYC झाली नसल्याचे दिसून येते. या योजनेतील लाभार्थ्यांनी लाभ मिळण्यासाठी e-KYC ची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, असे आवाहन  जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

पी एम किसान योजने अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्याना e-KYC प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असून वेळोवेळी त्यांना अवगत करण्यात आले आहे. तालुकानिहाय e-KYC प्रलंबित आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे – आजरा-४१४३, भुदरगड-४२३४, चंदगड-४४८६, गडहिंग्लज-६१४६, गगनबावडा-८६६, हातकणंगले-८२३१, कागल-३७९०, करवीर-९२३४, पन्हाळा-६९३२, राधानगरी-५५७२, शाहूवाडी-५५१४, शिरोळ-६८३१.

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम.किसान) पोर्टलवरील जिल्ह्यातील नोंदणीकृत पात्र लाभार्थ्याची e-KYC पूर्ण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. राज्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्याना e-KYC करण्यासाठी OTP किवा Biometric हे पर्याय उपलब्ध करून दिले असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी भगवान कांबळे यांनी दिली आहे.

     सध्या जिल्हयात 85 टक्के e-KYC प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ सुरु ठेवण्यासाठी e-KYC प्रमाणीकरण लवकरात लवकर स्वत: pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावर farmer corner या ठिकाणी e-KYC मध्ये आधार नंबर टाईप करुन पुढे येणाऱ्या निर्देशांचे पालन करावे व ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. नजिकच्या महा ई-सेवा केंद्रामधून e-KYC करुन घेता येईल. या योजनेतील लाभार्थ्यांनी लाभ मिळण्यासाठी e-KYC ची प्रक्रिया सत्वर पूर्ण करावी.

     पीएमकिसान योजनेच्या लाभार्थ्यानी e-KYC पूर्ण केल्याशिवाय माहे डिसेंबर 2022 नंतर चे पुढील हप्ते वितरित होणार नाहीत, असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पी.एम.किसान योजनेच्या लाभार्थ्याना e-KYC पूर्ण करणे क्रमप्राप्त आहे जेणेकरून केंद्र शासनाने वितरीत करावयाच्या तेराव्या व इतर संबंधित हप्त्याच्या वितरणाचा प्रश्न उद्भवणार नाही.