राज्यातील सत्तासंघर्ष आता घटनापीठाकडे; पुढील सुनावणी गुरुवारी

राज्यातील सत्तासंघर्ष आता घटनापीठाकडे; पुढील सुनावणी गुरुवारी

नवी दिल्ली: शिवसेनेमध्ये  मोठी बंडखोरी होवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी वेगळा गट स्थापन करून भाजपसोबत युती केली त्यामुळे शिवसेना कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. पुढील सुनावणीही गुरुवारी होणार आहे.

शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वादावर गेल्या महिन्याभरापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पुढे ढकलली गेली होती.  आज शिवसेनेनं याबद्दल सरन्यायाधीशांकडे विनंती केली. त्यामुळे अखेरीस सुनावणी घेण्यात आली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमन्ना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायाधीशांनी शिवसेनेची बाजू ऐकूण घेतली आहे. हे प्रकरण आता  5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. पुढील सुनावणीही गुरुवारी म्हणजे 2 दिवसांनी होणार आहे म्हणजे २५ ऑगस्टला घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.  तसंच, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकापूर्वी प्रतिकात्मक मुद्यावर न्यायालयाची तोपर्यंत स्थगित दिली आहे.

आत्तापर्यंत ८ ऑगस्ट, १२ ऑगस्ट, २२ ऑगस्टला आणि २३ ची सुनावणी पुढं ढकलली होती. त्यामुळे  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत नियोजित वेळापत्रकानुसार 22 ऑगस्ट रोजीच या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर अखेरीस आज सुनावणी झाली.

शिवसेना कुणाची? याबाबत शिंदे गट आणि शिवसेनेने दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सुतोवाच केले होते. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.