no images were found
शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचं अल्प मुदतीचं कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्थांना दीड टक्के व्याज अनुदान
मुंबई :सर्व वित्तीय संस्थांसाठी अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर दीड टक्के व्याज सवलत द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बातमीदारांना या निर्णयाबाबत माहिती दिली. त्यानुसार, २०२२-२३ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचं अल्प मुदतीचं कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्थांना दीड टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल. अशा संस्थांमधे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि व्यावसायिक बँकांशी थेट जोडलेल्या संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा समावेश होतो.
बदलती आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, सरकारनं या वित्तीय संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलतीच्या दरांचा आढावा घेतला. यामुळे शेतकऱ्याला कृषी क्षेत्रात पुरेसा कर्ज पुरवठा सुनिश्चित होईल, तसंच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचं आर्थिक आरोग्य सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीच्या वाढीव व्याज सवलतीसाठी ३४ हजार ८५६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आवश्यकता आहे.प्रवास, पर्यटन आणि आतिथ्यक्षेत्रासाठी आणिबाणीच्या कर्ज हमी योजनेची मर्यादा ५० हजार कोटी रुपयांनी वाढवायलाही मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. यामुळे हॉटेल, पर्यटन आणि संबंधित क्षेत्रांना चालना मिळेल, असं ठाकूर यांनी सांगितलं. पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाईब्ररी डेटाबेसची व्याप्ती वाढवायला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.
