no images were found
लाल वादळ सरकारला घेरणार; अशा आहेत प्रमख मागण्या
सरकारने आंदोलनावर तोडगा काढला नाही तर आंदोलनाचा इशारा किसान सभेनं दिला आहे. यावेळी कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान सहाशे रुपये अनुदान मिळावे आणि ‘नाफेड’कडून प्रतिक्विटंल दोन हजार रुपये भावाने कांद्याची खरेदी करावी, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली.
नाशिक : एकीकडे अवकाळी पावसाचे संकट तर दुसरीकडे शेतमाला योग्य बाजारभाव नाही. या अशा परिस्थितीत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मात्र शेतकरी आत्महत्या याआधीही होत होत्या या विधानावरून सरकारची शेतकऱ्यांबद्दलची मानसिकता काय आहे हे दाखवून दिले आहे अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. त्यातच किसान सभेने उपस्थित केलेल्या शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत रविवारी रात्री उशिरापर्यंत चाललेली बैठक अयशस्वी ठरली. जिल्हाधिकाऱ्यांची शिष्टाईदेखील निष्फळ ठरली. त्यानंतर लाँग मार्चद्वारे विधानसभेवर धडक देण्याचा निर्धार कायम ठेवला. त्यामुळे आता उद्या धडकणाऱ्या किसान मोर्चाच्या लाल वादळ आंदोलनाला सरकारतर्फे आता सामोरे कोण जाणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तर किसान सभेने मात्र आपल्या 12 मागण्यांवर ठाण राहून त्यावरून सरकारला घेरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
मुंबईकडे येणारे लाल वादळ आणि कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे विधानावरून आता राजकारण तापले आहे. तर कांदा उत्पादकांना सरकारने 300 रुपये अनुदानाची घोषणा केली आहे.मात्र ही मदत तुटपुंजी असल्याचे टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. सरकारने २०१८ मध्ये दिलेले आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे हा लाँग मार्च काढला असून, मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत तो थांबणार नाही. आमचा सरकारवर विश्वास नाही. चर्चा आणि मोर्चाही सुरूच राहील.
-कांद्याला ६०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्या, किमान दोन हजार रुपये दराने कांद्याची ‘नाफेड’मार्फत खरेदी करावी
-वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावेत, गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात
-चार हेक्टरपर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२ वर नाव लावावे
-अवकाळी पावसाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी
-बाळहिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमीभाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवावी
-गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव द्यावा
-सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवावे
-२००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
-घरकुलांसाठी पाच लाख रुपये अनुदान द्यावे
-अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशावर्कर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिसपाटील यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करावे
-दमणगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करावा
-बोगस आदिवासींना काढून खऱ्या आदिवासींना शासकीय सेवेत घ्यावे
-सरकारी आस्थापनांतील रिक्त पदे भरावीत, कंत्राटींना कायम करावे, किमान वेतन दरमहा २६ हजार रुपये करावे
-वृद्धापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान चार हजारांपर्यंत वाढवावी
-रेशन कार्डवरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करावे.
