राज्य लोकसेवा आयोगाच्या नव्या परीक्षा पॅटर्नच्या निर्णयाला स्थगिती

  मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अखेर वर्णनात्मक परीक्षा पॅटर्न लागू करण्याच्या आपल्या निर्णयाला दोन वर्षांसाठी स्थगिती दिली. मे २०२३मध्ये होणाऱ्या परीक्षेपासून हा बदल लागू करण्याचा निर्णय जून २०२२ मध्ये आयोगाने घेतला होता. मात्र, तेव्हापासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून या निर्णयाविरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे. पुणे हे या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने लक्ष घालू आयोगाला हा निर्णय घेणे भाग पाडले.

विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या असंतोषापुढे झुकत अखेर राज्य लोकसभा आयोगाने आठ महिन्यांनंतर यू टर्न घेत गुरुवारी सायंकाळी निर्णय जाहीर केला. २०२५ पासून बदललेल्या पॅटर्ननुसार परीक्षा हाेईल, असे जाहीर करण्यात आले. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी त्याचे स्वागत केले. काही विद्यार्थी मात्र नवीन पॅटर्नसाठी अजूनही आग्रही आहेत.

 तरुणांमधील हा रोष कमी करण्यासाठी ३१ जानेवारी रोजीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षे मुदतवाढीची शिफारस केली होती. पण परीक्षा दोन महिन्यांवर आली तरी आयोगाने त्याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे पुण्यात पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने पुन्हा हालचाली केल्या. अखेर त्याला यश आले.

मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ (वैकल्पिक) प्रश्नांवर आधारित घेतली जात आहे. एकूण ९०० गुणांची परीक्षा. सहा विषयांची ८०० गुणांची लेखी परीक्षा व १०० गुणांची तोंडी मुलाखत. लेखी परीक्षेत सामान्य ज्ञानाचे चार पेपर प्रत्येकी १५० गुणांचे. मराठी व इंग्रजी व्याकरण १०० गुण, निबंध, पत्रलेखन, सारांश लेखन १०० गुण.

नवा पॅटर्न : वर्णनात्मक प्रश्नांची परीक्षा
यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससीची मुख्य परीक्षाही २०२५ पासून वर्णनात्मक स्वरूपात होईल. लेखी परीक्षा एकूण १७५० गुणांची व मुलाखत २७५ असे एकूण २०२५ गुण.
सामान्य ज्ञानाचे चार पेपर प्रत्येकी २५० गुण. वैकल्पिक दोन विषय प्रत्येकी २५० गुण, मराठी
व इंग्रजी विषयाचा पेपर २५० गुणांचा असेल.

राज्य लोकसेवा आयोगाने जूनमध्ये परीक्षा पद्धती बदलण्याचा निर्णय जाहीर केला. तेव्हापासून अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यानुसार अभ्यास करायला सुरुवात केली. सारथी, बार्टी, महाज्योती या संस्थांनीही कोट्यवधी रुपये खर्च करून नव्या पॅटर्ननुसार विद्यार्थ्यांची तयारी करवून घेतली. आता मे महिन्यात परीक्षा तोंडावर आली असताना केवळ राजकीय दबावापोटी आयोगाकडून निर्णय बदलला जातो. इतक्या कमी कालावधीत आमची तयारी कशी होईल? माझ्यासारखी अनेक गरीब मुले पुण्यात शिकायला येतात. क्लासेससाठी ३० ते ६० हजार रुपये मोजतात. त्यांचे नुकसान होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया सोलापूरचा विद्यार्थी मोहन डोंबाळे याने दिली. याविरोधात काेर्टात दाद मागण्याचा आम्ही विचार करत आहोत, असेही डोंबाळे म्हणाला.

या बाबत एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. तेव्हापासून सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांनी या विषयाचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला होता. ३१ जानेवारीला आंदोलन जास्तच पेटले तेव्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षे मुदतवाढीची शिफारस आयोगाकडे केली होती. पण महिनाभरात आयोगाने निर्णय न घेतल्याने आंदोलनाने पुन्हा जोर पकडला. परवा फडणवीस स्वत: जाऊन विद्यार्थ्यांना भेटले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनीही मध्यरात्री जाऊन चर्चा केली व मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून देण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले. गुरुवारी ते एकनाथ शिंदेंना भेटणार होते. तसेच आदित्य ठाकरेही आंदोलकांची भेट घेणार होते. पुण्यात पोटनिवडणुकांमुळे आधीच राजकीय वातावरण गरम झालेले आहे, त्यात या प्रकरणालाही राजकीय रंग येत असल्याचे पाहून सत्ताधाऱ्यांनी तातडीने सूत्रे हलवत पवार व ठाकरेंच्या भेटीपूर्वीच आयोगाला निर्णय जाहीर करायला भाग पाडले. मात्र असे सर्व प्रश्न राजकीय पातळीवर सुटणार असतील तर सरकार ‘मेरिट’वर कोणते निर्णय घेणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.