no images were found
मुंबई-पुणे महानगर प्रदेशांतील पाणी पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करा -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- धरण प्रकल्पांसह सांडपाणी पुनर्वापर, पाणीगळती नियंत्रण आणि पर्यायी स्रोतांवर भर द्या
- मुख्यमंत्र्यांनी घेतला महानगर क्षेत्रांतील पाणी नियोजनाचा आढावा
मुंबई, : मुंबई महानगर प्रदेशासाठी २०५१ पर्यंत आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी २०४७ पर्यंतची लोकसंख्या, नागरीकरण तसेच उद्योगांची वाढती गरज लक्षात घेऊन एकात्मिक, कालबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य दीर्घकालीन जलनियोजन तयार करावे. नवीन प्रकल्पांबरोबरच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पाणीगळती नियंत्रण, पर्जन्यजल संचयन आणि पर्यायी जलस्रोतांवर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतील पाणी नियोजन व व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुंबई शहरचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आदींसह विविध अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण, उद्योग आणि डेटा सेंटरच्या वाढत्या गरजा विचारात घेऊन उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर, पर्यायी जल स्रोतांचा शोध घेणे तसेच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यात यावा. तसेच सध्या राज्यात विशेषतः मुंबई व पुणे महानगरपरिसरात सुरू असलेले जलप्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी वन व पर्यावरणविषयक मान्यता, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही समांतरपणे करणे तसेच उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी जललेखा परीक्षण करून पाण्याची आवक, वितरण आणि प्रत्यक्ष देयक आकारणी यांचा अचूक ताळमेळ ठेवावा. व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी स्मार्ट मीटरचा वापर वाढवून महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशासाठी भातसा, पिंजाळ, तानसा, वैतरणा आदी विद्यमान स्त्रोत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, या प्रदेशातील २०५१ पर्यंतच्या कालावधीत पाण्याच्या मागणीचा विचार करून उपलब्ध आणि प्रस्तावित पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी तातडीने बहुआयामी उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी प्रस्तावित काळू, देहरजी, बाळगंगा, कोंढाणे, खोलसापाडा, शिलार आणि अन्य जलप्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील वनजमीन, पर्यावरणविषयक मान्यता, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक मान्यता घेऊन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात यावी.
मुंबई महानगरप्रदेशातील प्रस्तावित प्रकल्पांना गती द्या
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या जल नियोजनाची तसेच विविध जलस्त्रोतांची माहिती सादर केली. या सादरीकरणानुसार मुंबई महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या सुमारे २.७५ कोटी आहे. २०५१ पर्यंत एकूण पाण्याची मागणी १६ हजार १३९ दशलक्ष लिटर प्रतिदिनपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे काम सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित धरण प्रकल्पांबरोबरच सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाण्यावर दुय्यम व तृतीयक (टर्शरी) प्रक्रिया, स्वतंत्र वितरण वाहिन्या आणि पर्जन्यजल संचयनाचा समावेश जलनियोजनात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे महानगरासाठी अतिरिक्त पाणी उपलब्धतेसाठी विविध उपायांवर भर द्या
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगरआयुक्त अभिजित चौधरी यांनी पीएमआरडीएने केलेल्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. त्यानुसार, पुणे महानगर प्रदेशाची सध्याची लोकसंख्या सुमारे १.८० कोटी असून सन २०४७ पर्यंत ती ४.१२ कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. सध्या ३६.९० टीएमसी पाण्याचे आरक्षण उपलब्ध असून मागणी ४१.६५ टीएमसी आहे. सन २०४७ पर्यंत एकूण मागणी सुमारे १०० टीएमसी म्हणजेच ७ हजार ८१६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन होण्याचा अंदाज आहे.
पुणे महानगर प्रदेशात सांडपाण्यावर तृतीयक प्रक्रिया (टर्शरी) करून ते उद्योग, वीज प्रकल्प आणि डेटा केंद्रांसारख्या मोठ्या ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. दुय्यम प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी वापरल्यास पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी होईल. पाणीगळती तसेच मीटरविना होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याचे प्रमाण कमी करावे. त्यासाठी चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट मीटर आणि जुन्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती या उपायांवर भर देण्यात येणार आहे. या उपायांमुळे सुमारे ३५० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाण्याची बचत होऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
पुणे महानगर प्रदेशासाठी अतिरिक्त जलस्रोतांचा शोध घेण्याबरोबरच उपलब्ध स्रोतांचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुळशी धरणातून सुमारे आठ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून ते जलवाहिनीद्वारे खडकवासला परिसरात आणण्याच्या पर्यायाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासावी. यासह नदीखोरे जोडणी, अतिरिक्त जलस्रोत आणि भूजल पुनर्भरणाच्या उपायांचा दीर्घकालीन आराखड्यात समावेश करावा.
उद्योग आणि डेटा केंद्रांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव करा
उद्योग आणि डेटा केंद्रांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पूर्ण मालकीची स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. या कंपनीमार्फत नियमित जलस्रोतांसह महानगरपालिकांच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतील प्रक्रिया केलेले पाणी घेऊन त्याचे वितरण करावे. उपलब्ध प्रक्रिया केंद्रांचे संचालन व देखभाल आणि औद्योगिक पाणीपुरवठा यांची एकत्रित व्यवस्था उभारण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक तरतुदींचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे महानगर प्रदेशातील पाणी मागणी पूर्ण करण्यासाठी मध्य कोकणातील सावित्री नदी परिसरातील पाणी कुकडी, भीमा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा आणि नीरा खोऱ्यांकडे वळविण्याच्या नदीजोड पर्यायावरही विचार करावा. त्यासाठी कोकण खोरे ते भीमा खोरे नदी जोड योजना हा चांगला पर्याय होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगरआयुक्त अभिजित चौधरी यांनी पीएमआरडीएने केलेल्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. त्यानुसार, पुणे महानगर प्रदेशाची सध्याची लोकसंख्या सुमारे १.८० कोटी असून २०४७ पर्यंत ती ४.१२ कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. सध्या ३६.९० टीएमसी पाण्याचे आरक्षण उपलब्ध असून मागणी ४१.६५ टीएमसी आहे. सन २०४७ पर्यंत एकूण मागणी सुमारे १०० टीएमसी म्हणजेच ७ हजार ८१६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन होण्याचा अंदाज आहे.
यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त अभिजित चौधरी, पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली उगले, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्यमंत्र्यांचे जलविषयक सल्लागार श्रीराम वेदिरे आदी उपस्थित होते.