no images were found
दिव्यांगांना आवश्यक सुविधा व लाभ देण्यासाठी विभागांनी तत्परतेने कार्यवाही करावी – निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव
जिल्हास्तरीय दिव्यांग कल्याण समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक संपन्न; पालकत्वाचे ४६ अर्ज मंजूर
कोल्हापूर, : दिव्यांग व्यक्तींना दैनंदिन जीवनात कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता सर्व शासकीय विभागांनी घ्यावी. त्यांना आवश्यक सुविधा व शासकीय योजनांचे लाभ वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्परतेने कार्यवाही करावी. तसेच दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या साहित्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी त्यांच्या गरजा व सूचनांची माहिती घ्यावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात जिल्हास्तरीय दिव्यांग कल्याण समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक गुरव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, दिव्यांग कल्याण अधिकारी साधना कांबळे, अशासकीय सदस्य सोनाली नवांगुळ, अतुल जोशी, सतीश नवले, अंजना माने, सेनापती वाघमारे व संतोष गायकवाड उपस्थित होते.
यावेळी बीजभांडवल योजना, शिक्षण विभागातील दिव्यांग लाभार्थी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेकडील अडथळाविरहित वातावरण, सीपीआर रुग्णालयामार्फत वैश्विक ओळखपत्र वितरण आणि एसटी महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रवास सवलतीचा आढावा घेण्यात आला.
बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींच्या पालकत्वासाठी बैठकीत ४६ अर्ज सादर करण्यात आले होते. या सर्व अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. कौशल्य विकास विभागामार्फत दिव्यांगांना व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध करून देणे, तसेच जिल्हा पोलीस प्रशासनामार्फत दिव्यांग हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी आणि दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांबाबतची कार्यवाही यांचाही आढावा घेण्यात आला.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या बचत गटांबाबत, संजय गांधी निराधार योजना, पुरवठा विभागाच्या योजना तसेच प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्रांतर्गत जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम १९९९ अंतर्गत बैठकही घेण्यात आली. १८ वर्षांवरील बौद्धिक दिव्यांग, बहुविकलांग, मेंदूचा पक्षाघात व स्वमग्नता असलेल्या व्यक्तींच्या पालकत्वासंदर्भातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पोलीस, एसटी महामंडळ, कौशल्य विकास, पुरवठा विभागांचे अधिकारी, बँक प्रतिनिधी, अशासकीय सदस्य व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.