no images were found
दुष्काळाचे सावट असलेल्या सोलापूरसह महाराष्ट्रातील शेतकरी, साखर कारखाने व पशुधनासाठी विशेष मदत पॅकेज द्या, गाळप उसाला प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपयांचे केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य द्यावे, खासदार धनंजय महाडिक यांची केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडं मागणी
यंदा अपुर्‍या आणि अनियमित पावसामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे. महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट आहे. त्यामुळे शेतकरी, साखर कारखाने आणि पशुधनासाठी केंद्र सरकारने विशेष मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीची परिस्थिती गंभीर असल्याने तेथे तातडीने मदतीची गरज असल्याकडे खासदार महाडिक यांनी लक्ष वेधले आहे. यावर्षी राज्याच्या अनेक भागांत कमी पाऊस झाला आहे. जमिनीतील ओलाव्याचा अभाव, पाणीटंचाई आणि दीर्घकाळ राहिलेल्या कोरड्या स्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्याचा परिणाम केवळ शेती उत्पादनावरच नव्हे, तर रब्बी पेरणी आणि पशुपालनावरही दिसू लागला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात तर यंदा सरासरीच्या तुलनेत अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पिकांची वाढ खुंटली असून शेतकर्‍यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी ऊस शेतीला सर्वाधिक फटका बसला आहे. अपुर्‍या पावसामुळे उसाची उंची, वजन आणि गुणवत्ता घटली असून, चालू गाळप हंगामात सोलापूर विभागातील साखर उतारा सुमारे ७.५ ते ७.७ टक्के इतकाच असेल. उतारा घटल्याने साखर उत्पादन कमी झाले असून, कारखान्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण आला आहे. उत्पादन आणि उसाचे वजन घटल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे, तर कमी उतार्‍यामुळे कारखान्यांचे साखर उत्पादन घटले आहे. त्याच वेळी कारखान्यांना वैधानिक दर आणि करारानुसार शेतकर्‍यांना ऊस बिले द्यावी लागतात. त्यामुळे कमी उतार्‍याचा संपूर्ण आर्थिक भार, शेतकरी किंवा साखर कारखाने यांच्यावर टाकणे योग्य ठरणार नाही, असे खासदार महाडिक यांनी म्हंटले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील बाधित साखर कारखान्यांना गाळप केलेल्या उसामागे प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये विशेष अर्थसहाय्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कमी उतारा, घटलेले उत्पादन आणि वाढता खर्च यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. अशावेळी केंद्र सरकारच्या मदतीमुळे कारखान्यांना दिलासा मिळेल आणि शेतकर्‍यांची ऊस बिले वेळेवर देणे शक्य होईल. ही मदत खर्‍या अर्थाने बाधित कारखान्यांपर्यंत पोहोचावी आणि शेतकर्‍यांची देणी रखडू नयेत, यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, अशी अपेक्षाही खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केली आहे. संपूर्ण राज्यातील पिकांची वाढ खुंटल्याने आणि उसाची उपलब्धता घटल्याने राज्याचे एकूण साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. साखर उद्योगावर ग्रामीण रोजगार, वाहतूक, शेतमजूर आणि हजारो शेतकर्‍यांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे या संकटाकडे केवळ शेतीचा प्रश्न म्हणून न पाहता, संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हान म्हणून पाहावे लागेल, याकडे खासदार महाडिक यांनी नामदार अमित शाह यांचे लक्ष वेधले. यंदा चाराटंचाईमुळे पशुपालकांची स्थितीसुध्दा गंभीर झाली आहे. अनेक शेतकर्‍यांना जनावरे सांभाळणे कठीण झाले असून, चारा आणि पाण्याअभावी शेतकर्‍यांना पशुधन विकावे लागत आहे. अशावेळी खासदार महाडिक यांनी पुढील मुद्दयांकडे केंद्रीय सहकारीता मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
१. राज्यातील बाधित जिल्ह्यांत पीक नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकर्‍यांना विशेष दुष्काळी मदत पॅकेज द्यावे. पीक विम्याचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढावेत.
२. सोलापूरसह इतर बाधित ऊस उत्पादक भागांतील शेतकर्‍यांना प्रतिहेक्टरी विशेष अर्थसहाय्य जाहीर करावे. दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये उसाला प्राधान्य द्यावे.
३. कमी उतारा आणि घटलेल्या साखर उत्पादनामुळे अडचणीत आलेल्या कारखान्यांसाठी गाळप उसामागे प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्याची विशेष योजना सुरू करावी, जेणेकरून कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सावरेल आणि शेतकर्‍यांची बिले वेळेवर देता येतील.
४. पशुधन वाचवण्यासाठी आवश्यक तेथे चारा डेपो व जनावरांच्या छावण्या सुरू कराव्यात. शेतकरी व पशुपालकांना चारा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य द्यावे आणि जनावरांसाठी पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करावे.
५. बाधित भागांत मदत उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांत नियमित समन्वय ठेवावा आणि आढावा घ्यावा.
यावर्षी दुष्काळाचे सावट असल्याने या प्रश्नाकडे सहानुभूतीने लक्ष देवून राज्यातील शेतकरी, पशुपालक आणि साखर उद्योगाला आधार देण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलावीत, अशी विनंती खासदार महाडिक यांनी अमित शहा यांच्याकडे केली. त्याला नामदार अमित शाह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
