no images were found
न्या. रानडेंची अर्थनीती आजही समर्पक: डॉ. नीरज हातेकर
कोल्हापूर,: भारताच्या आर्थिक विकासासाठी पाश्चात्त्य अर्थशास्त्राची चौकट जशीच्या तशी स्वीकारण्याऐवजी भारतीय परिस्थिती आणि गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र आर्थिक धोरण विकसित करण्याची आवश्यकता न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी दीडशे वर्षांपूर्वीच ओळखली होती. देशातील नवोदित उद्योगांचे संरक्षण, औद्योगिकीकरणासाठी शासनाचा सक्रिय सहभाग आणि स्वदेशी उद्योगांना बळ देण्याची त्यांची अर्थनीती आजच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीतही अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिशादर्शक ठरते, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांनी केले.
शिवाजी विद्यापीठात इतिहास अधिविभागाच्या वतीने आयोजित ‘महादेव गोविंद रानडे: काळ आणि कर्तृत्व’ या विषयावरील कार्यशाळेत ‘न्या. रानडे यांच्या आर्थिक विचारांची समकालीन प्रस्तुतता’ या विषयावर ते काल (दि. ३) बोलत होते.
डॉ. हातेकर म्हणाले, की रानडे यांनी तत्कालीन प्रस्थापित अभिजात अर्थशास्त्रातील मर्यादा ओळखून भारतीय वास्तवाशी सुसंगत अशा स्वतंत्र ‘इंडियन पॉलिटिकल इकॉनॉमी’ची मांडणी केली. देशातील नव्याने सुरू होणारे उद्योग सुरुवातीला जागतिक स्पर्धेला सक्षमपणे तोंड देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्याची भूमिका शासनाने घेतली पाहिजे, हा रानडेंचा ‘इन्फंट इंडस्ट्री’विषयक विचार महत्त्वाचा आहे. इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, जपान यांसारख्या विकसित देशांनीही औद्योगिकीकरणाच्या सुरुवातीच्या काळात संरक्षणवादी धोरणे स्वीकारली होती. चीन आणि दक्षिण कोरियाच्या विकासामागेही शासनाचा सक्रिय सहभाग, उद्योगांना प्रोत्साहन आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन महत्त्वाचे ठरले. मात्र, १९९१ नंतर भारताने स्वीकारलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणात शासनाची भूमिका मर्यादित करण्यावर अधिक भर दिला गेला. रोजगार, वेतन आणि सर्वसामान्यांच्या आर्थिक प्रश्नांच्या संदर्भात या धोरणांच्या परिणामांचा चिकित्सक विचार करण्याची गरज आहे.
हातेकर पुढे म्हणाले, की अर्थव्यवस्था ही केवळ बाजारपेठेच्या व्यवहारांमधून किंवा काही तज्ज्ञांच्या निर्णयांमधून घडत नसते, तर समाजातील सत्तासंबंध, स्थानिक गरजा आणि लोकांच्या सहभागातून तिची जडणघडण होत असते. त्यामुळे आर्थिक धोरणे ठरविताना सर्वसमावेशकता, सामाजिक न्याय, पर्यावरणपूरकता आणि सामान्य माणसाचे हित यांना प्राधान्य देणारी नैतिक दिशा असणे आवश्यक आहे. स्थानिक ज्ञान, स्थानिक समूहांचा सहभाग आणि विकेंद्रित निर्णयप्रक्रिया यांतून अधिक टिकाऊ व लोकाभिमुख अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते. रानडे यांनी मांडलेल्या आर्थिक विचारांचे आजच्या संदर्भात पुनर्मूल्यांकन करून भारतीय परिस्थितीला अनुरूप, सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावणारी आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देणारी पर्यायी आर्थिक धोरणात्मक चौकट विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, ज्येष्ठ विचारवंत किशोर बेडकीहाळ यांनी ‘न्या. रानडे आणि महाराष्ट्रातील प्रबोधन’ या विषयावर बोलताना महाराष्ट्रातील समाजप्रबोधनाची परंपरा आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या सामाजिक चळवळींमध्ये रानडे यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. रानडे यांचा सुधारणावाद हा कोणत्याही एका समाजघटकापुरता मर्यादित नव्हता; सर्व समाजाला सोबत घेऊन, परंपरेतील उपयुक्त मूल्यांचा आदर राखत, विवेकाच्या आधारे आणि उत्क्रांतीच्या मार्गाने परिवर्तन घडविण्यावर त्यांचा भर होता. सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अशा सर्व क्षेत्रांतील सुधारणा परस्परपूरक असतात, ही त्यांची व्यापक दृष्टी होती. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक हित यांचा समतोल राखणारा उदारमतवाद, कल्याणकारी शासनाची संकल्पना, स्वायत्त संस्थांचे महत्त्व आणि समाजात परस्परविश्वास व सहिष्णुता निर्माण करण्याचा त्यांचा आग्रह आजही तितकाच मार्गदर्शक आहे. सुधारणा केवळ विचार मांडून घडत नाहीत, तर स्वतःपासून सुरुवात करून समाजात सातत्याने आणि संयमाने परिवर्तन घडवावे लागते, हा रानडे यांच्या विचारांचा महत्त्वपूर्ण संदेश असल्याचे बेडकीहाळ यांनी अधोरेखित केले.
यावेळी मंचावर इतिहास अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. अवनीश पाटील उपस्थित होते. उमाकांत हत्तीकट यांनी आभार मानले.
