no images were found
ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी विकसित भारत २०४७ चा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करा – राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
- ग्रामोद्योग भरारी सन्मान पुरस्कारांचे राज्यपालांच्या हस्ते वितरण
- मुंबईत दरवर्षी महिनाभराचा ‘महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग महोत्सव’ आयोजित करण्याची राज्यपालांची सूचना
मुंबई, : ग्रामीण भागातील पारंपरिक कौशल्ये, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि उद्योजकीय क्षमतेचा प्रभावी उपयोग करून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासह ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पनेशी सुसंगत असा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करावा, अशी सूचना राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने आयोजित ‘ग्रामोद्योग भरारी सन्मान पुरस्कार २०२५ व २०२६’ वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. लोकभवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यपालांच्या हस्ते विविध जिल्ह्यांतील यशस्वी ग्रामोद्योग उद्योजकांचा गौरव करण्यात आला. ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळ करीत असलेल्या कार्याचे कौतुक करून त्यांनी पुरस्कारप्राप्त उद्योजकांचे अभिनंदन केले.
ग्रामीण उद्योजकांनी पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत आपल्या उद्योगांचा विस्तार करावा. त्यातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन द्यावे, असे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी सांगितले.
मंडळाच्या ‘मधाचे गाव’ या उपक्रमाचे राज्यपालांनी विशेष कौतुक केले. महागाव आणि कडगावच्या धर्तीवर राज्यातील आणखी दहा गावांचा ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकास करण्यात येत असून, त्यासाठी शासनाने ५ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मधमाशीपालन आणि मध उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. या उपक्रमाच्या यशस्वी विस्तारासाठी वैज्ञानिक प्रशिक्षण, मध प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विपणन सुविधांवर विशेष भर द्यावा, असेही त्यांनी सुचविले.
खादीचा ऐतिहासिक वारसा जपत आधुनिक ग्राहकांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन खादी उत्पादने अधिक दर्जेदार, आकर्षक आणि स्पर्धात्मक बनविण्याची गरज राज्यपालांनी व्यक्त केली. मुंबईत दरवर्षी महिनाभराचा ‘महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग महोत्सव’ आयोजित करावा. या महोत्सवात उत्पादन प्रदर्शन, फॅशन शो तसेच खरेदीदार-विक्रेता संमेलनाचे आयोजन करावे. विमानतळांसारख्या महत्वाच्या ठिकाणी खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांची कायमस्वरूपी विक्री केंद्रे सुरू करण्याबरोबरच स्वतंत्र डिजिटल व्यासपीठ विकसित करावे. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हटले.
महिला, युवक, पारंपरिक कारागीर आणि वंचित घटकांना उद्योजकतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याने तेथील स्थानिक कौशल्ये आणि उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित उद्योग विकसित करावेत. २०४७ पर्यंत समृद्ध गावे, कुशल कारागीर, सक्षम महिला आणि आत्मनिर्भर युवा उद्योजक घडविण्याचे निश्चित उद्दिष्ट ठेवून मंडळाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.