no images were found
मोदी सरकारने परदेशात लपलेल्या २७४ फरार आरोपींना अटक केली आणि १७,८७४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली
अमित शाह यांच्या एकात्मिक, गुप्तचर माहितीवर आधारित आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या मॉडेलमुळे गेल्या ५ वर्षांत २७४ फरार आरोपींना भारतात परत आणण्यात यश मिळाले.
मागील सरकारांमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता; तर मोदी सरकारने २७४ फरार आरोपींना भारतात परत आणले.
एकेकाळी भारतात अशी धारणा होती की, आर्थिक गुन्हा करून परदेशात पळून गेलेले आरोपी पुन्हा कधीच कायद्याच्या ताब्यात येणार नाहीत. मोठमोठ्या घोटाळ्यांतील आरोपी अनेक वर्षे परदेशात सुरक्षित राहत असत आणि भारतीय तपास यंत्रणा त्यांना परत आणण्यासाठी प्रतीक्षा करत असल्याचे चित्र दिसत असे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. आता संदेश स्पष्ट आहे—गुन्हा भारतात झाला असेल आणि आरोपी जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात लपला असला, तरी कायदा त्याचा पाठलाग सोडणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा (Fugitive Economic Offenders Act) प्रभावीपणे राबविण्यात आला. या व्यापक धोरणाअंतर्गत २०१९ पासून आतापर्यंत ३६ देशांतून २७४ फरार आरोपींना भारतात परत आणण्यात आले असून, १७,८७४ कोटी किमतीच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ही केवळ आकडेवारी नसून, राजकीय इच्छाशक्ती आणि ठाम निर्णयक्षमतेचे उदाहरण असल्याचे सांगितले जाते. सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने पाहिले, तर सर्वात मोठा बदल सरकारच्या दृष्टिकोनात दिसून येतो. यापूर्वीच्या सरकारांमध्ये फरार आरोपींना भारतात परत आणण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याची टीका केली जात होती.
फरार आरोपींना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अमित शाह यांनी गृह मंत्रालयाच्या कामकाजात एकात्मिक, गुप्तचर माहितीवर आधारित आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणारे मॉडेल विकसित करण्यावर भर दिला. या पद्धतीमुळे विविध केंद्रीय तपास यंत्रणा, राज्य पोलिस, इंटरपोल, परराष्ट्र मंत्रालय आणि परदेशी सरकार यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत झाला. त्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्येही लक्षणीय प्रगती झाल्याचे दिसून आले.
अमित शाह यांची रणनीती केवळ फरार आरोपींना भारतात परत आणण्यापुरती मर्यादित राहिली नाही. त्यांनी जागतिक स्तरावरील कारवाई, मजबूत समन्वय आणि प्रभावी कूटनीती या तीन महत्त्वाच्या बाबींवर भर देत, फरार आरोपींच्या बेकायदेशीर आणि संशयास्पद मालमत्तांवरही कठोर कारवाई करण्यास गती दिली. १७,८७४ कोटीं रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याने आता आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये केवळ आरोपींना शिक्षा देणेच नव्हे, तर गुन्ह्यातून मिळवलेल्या संपत्तीवरही कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हा करून परदेशात पळून गेल्यास संपत्ती सुरक्षित राहील, हा समजही खोटा ठरला आहे.
खरे तर फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा (Fugitive Economic Offenders Act) याच उद्देशाने तयार करण्यात आला होता. मोठे आर्थिक गुन्हेगार परदेशात राहून भारतीय न्यायव्यवस्थेपासून दूर राहू नयेत आणि कायदेशीर कारवाई टाळू नयेत, यासाठी या कायद्यात त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची तसेच त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास भाग पाडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याला ठाम राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रभावी अंमलबजावणीची जोड मिळाल्यानंतर त्याचे परिणामही दिसून येऊ लागले.
सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा आहे, कारण आर्थिक गुन्ह्यांचा फटका फक्त सरकारी तिजोरीलाच बसत नाही, तर बँका, गुंतवणूकदार, कर्मचारी आणि संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा मोठा परिणाम सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, नव्या भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेला नवी दिशा देणाऱ्या अमित शाह यांच्या धोरणामुळे आर्थिक गुन्हे हे केवळ पैशांशी संबंधित प्रकरण नसून ते देशाच्या हिताशी संबंधित महत्त्वाचे प्रकरण आहेत, हा विश्वास अधिक दृढ झाला.
