no images were found
कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातील आरोपी निदा खानला जामीन देताना नाशिक पोलिसांची तुलना ‘कंसा’शी करू नका! – हिंदू जनजागृती समिती
आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे; मात्र, कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातील आरोपी निदा खानच्या गर्भधारणेची तुलना भगवान श्रीकृष्णांच्या जन्माशी करण्यात आल्याचे अत्यंत वेदनादायी असून, त्यामुळे कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत.
सदर आरोपी न्यायवस्थेचा अपमान करत सुमारे ४० दिवस फरार होती आणि तपासात सहकार्य करत नव्हती, असा आरोप आहे. नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक छळ, मानसिक छळ आणि सक्तीने धर्मांतर घडवून आणल्याचे गंभीर आरोप तिच्यावर आहेत. तसेच निष्पाप हिंदू महिला कर्मचाऱ्यांवर धर्मांतरासाठी दबाव टाकणे आणि पीडित महिलांचा आवाज दडपण्याचेही आरोप या प्रकरणात आहेत. या सर्व गंभीर आरोपांवर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे.
हिंदू धर्मग्रंथांनुसार, देवकीच्या आठव्या पुत्रामुळे आपला वध होईल, या भविष्यवाणीमुळे कंसाने निष्पाप देवकी आणि वसुदेव यांना कारागृहात डांबले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची तुलना भगवान श्रीकृष्णांच्या जन्माशी केल्याने नाशिक पोलिसांची अप्रत्यक्षपणे ‘कंसा’शी तुलना केली जात असल्याचा आभास निर्माण होतो. अशा प्रकारच्या धार्मिक उपमा टाळल्या पाहिजेत. त्यामुळे तपास यंत्रणेचे मनोबल खच्ची होऊ शकते आणि हिंदूंच्या श्रद्धाही दुखावल्या जाऊ शकतात.
याशिवाय, आरोपीला विशेष सवलत दिली जात असल्याचेही दिसून येते. एनसीआरबी (NCRB) च्या २०२४ च्या ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स’ अहवालानुसार, भारतातील एकूण कारागृहातील कैद्यांपैकी सुमारे ४.१ टक्के महिला कैदी आहेत. त्यापैकी १,५३७ महिला कैद्यांसोबत १,७६४ मुले कारागृहात राहत होती, तसेच अनेक पश्चिम बंगाल राज्यातच २०२४ च्या रिपोर्ट नुसार ४ वर्षांत ६२ महिला कैद्यांनी न्यायालयीन कोठडीत असतानाच बालकांना जन्म दिला आहे. मग या कॉर्पोरेट जिहादच्या प्रकरणात आरोपीला वेगळी आणि विशेष वागणूक का दिली जात आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कायद्यापुढे सर्व समान असले पाहिजेत.
आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, न्यायव्यवस्थेचा आम्हाला पूर्ण आदर आहे. मात्र, न्यायालयीन निरीक्षणांमध्ये अशा धार्मिक तुलना टाळल्या गेल्या पाहिजेत, ज्यामुळे जनभावना दुखावल्या जातात किंवा अनावश्यक वाद निर्माण होतो.या जामीन आदेशाचा महाराष्ट्र शासनाने कायदेशीर अभ्यास करून त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.
