no images were found
महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी;पॅलिएटिव्ह केअरला मिशन मोडमध्ये गती– सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, :- राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, ग्रामीण रुग्णालयांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत या सेवांचा विस्तार करण्यात आला आहे; तसेच पॅलिएटिव्ह केअर सेवांना ‘मिशन मोड’मध्ये गती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत म.वि.प. नियम ९२ अन्वये झालेल्या अर्धा तास चर्चेत सदस्य सत्यजित तांबे, मनीषा कायंदे आणि कृपाल तुमाने यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील आरोग्य सेवांचे स्वतंत्र तृतीय पक्षामार्फत मूल्यमापन करण्याबाबत सदस्यांनी केलेली सूचना स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्ससारख्या संस्थेची मदत घेण्याचा विचार करण्यात येईल. यामुळे आरोग्य सेवांमधील त्रुटी दूर करून दर्जा अधिक उंचावता येईल.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांसाठी प्रोत्साहनपर मानधन २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे; तसेच ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत यासाठी त्यांच्या मानधनातही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयुष्मान भारत योजना लागू झाल्यानंतर राज्यातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढली असून, या योजनेचा अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
योजनेंतर्गत दर्जेदार खासगी रुग्णालयांचा सहभाग वाढावा यासाठी प्रोत्साहनपर तरतुदी करण्यात आल्या आहे. आता पात्र रुग्णालयांना वेळेवर देयके दिली जात आहेत. पूर्वी चार ते सहा महिने किंवा वर्षभर प्रलंबित राहणारी देयके आता नियमितपणे महिन्याच्या महिन्याला अदा होत असल्याने रुग्णालयांचा विश्वास वाढला असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले.
खासगी रुग्णालयांमधील शुल्क नियंत्रणाबाबत बोलताना मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट अंतर्गत असलेल्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. दरफलक, तक्रार नोंदवही, रुग्णांना माहिती देणे आदी बाबींवर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायद्याच्या माध्यमातून निरीक्षण व्यवस्था आणखी बळकट करण्यात येणार आहे.
पॅलिएटिव्ह केअरबाबत बोलताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, या सेवांसाठी आवश्यक तरतुदी आधीपासून अस्तित्वात असून, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत यासाठी निधी उपलब्ध आहे. केरळमधील पॅलिएटिव्ह केअरच्या यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही विशेषतः ग्रामीण आणि गरजू वृद्ध रुग्णांसाठी ही सेवा मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येत असून, त्याला अधिक गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
