no images were found
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती घोटाळा प्रकरण; १० वर्षे उलटली तरी ‘सीआयडी’ अहवाल गुलदस्त्यातच? – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे बैठक लावण्याचे प्रशासनाला निर्देश
मुंबई – कोल्हापूरची करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिर आणि श्री जोतिबा देवस्थानसह सुमारे ३०६७ मंदिरांचा कारभार पाहणार्या ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’मधील शेकडो कोटी रुपयांच्या जुन्या घोटाळ्यांची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी हिंदु जनजागृती समितीने केलेल्या मागणीनंतर राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला या संपूर्ण प्रकरणावर तात्काळ बैठक लावण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
वर्ष २०१५ चा गुन्हे अन्वेषण विभागाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी!
हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०१५ मध्ये विधानसभा अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या समितीच्या महाभ्रष्टाचाराची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाच्या वतीने करण्याचे अधिकृत आश्वासन दिले होते. समितीच्या मालकीच्या २५००० एकर जमिनीपैकी सुमारे ८००० एकर जमिनीचा नोंदी गायब असणे, ३५ वर्षे वार्षिक लेखा परिक्षण न होणे आणि मौल्यवान दागिन्यांची नोंद नसणे यांसारख्या गंभीर सूत्रांचा त्यात समावेश होता; मात्र तब्बल १० वर्षे उलटूनही हा चौकशी अहवाल सार्वजनिक न केल्यामुळे दोषींना कायद्याचा धाक उरलेला नाही, असा आक्षेप निवेदनात घेण्यात आला आहे.
फौजदारी कारवाई आणि समिती बरखास्तीचा इशारा
हिंदु जनजागृती समितीने शासनाकडे प्रामुख्याने पाच मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये चौकशी अहवाल तात्काळ संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे, दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करून अटक करणे, झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली दोषींच्या खाजगी मालमत्तेतून करणे आणि समिती तात्काळ बरखास्त करून तिथे पारदर्शक व्यवस्थापन प्रणाली लागू करणे यांचा समावेश आहे.
