no images were found
“अमेरिकेशी व्यापारासाठी नव्हे, तर अदानींना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी करार”; राहुल गांधीं
“पंतप्रधानांनी अमेरिकेसोबत केलेला करार हा व्यापार वृद्धीसाठी नसून, अदानींना कायदेशीर कचाट्यातून सोडवण्यासाठी केलेली ‘डील’ आहे,” असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.
भारतीय उद्योजक आणि अदानी उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्याविरोधात दाखल केलेले लाचखोऱी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप मागे घेण्याची अमेरिकेच्या न्याय विभागाची योजना असल्याची माहिती आहे. लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. “पंतप्रधानांनी अमेरिकेसोबत केलेला करार हा व्यापार वृद्धीसाठी नसून, अदानींना कायदेशीर कचाट्यातून सोडवण्यासाठी केलेली ‘डील’ आहे,” असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या एका वृत्तानुसार, अमेरिकेचा न्याय विभाग गौतम अदानी यांच्यावरील फसवणुकीचे आरोप मागे घेण्याच्या तयारीत आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेतील सरकारी वकिलांनी अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी आणि इतर सहा जणांविरुद्ध लाचखोरी आणि फसवणुकीचे आरोप निश्चित केले होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या बदलत्या धोरणांमुळे आता हे खटले मागे घेतले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जो बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या काही आठवड्यांमध्ये अदानींविरोधात अमेरिकी करदात्यांचा पैसा वापरून लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि घोटाळा केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. मात्र, गेल्या काही आठवड्यांमधील घडामोडींनंतर हे आरोप मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या वृत्ताचा आधार घेत राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले की, “लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेल्या पंतप्रधानांनी कोणताही व्यापार करार केला नसून, अदानींच्या सुटकेसाठी सौदा केला आहे.”
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधान मोदींनी “अत्यंत निराशाजनक” आणि “एकतर्फी” व्यापारी करारावर स्वाक्षरी का केली, याचे कारण आता स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी म्हटले. “१० मे २०२५ रोजी पंतप्रधानांनी अचानक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का थांबवले? राष्ट्रीय हित बाजूला सारून अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दबावापुढे ते का झुकले? ट्रम्प प्रशासन आता ‘मोदानी’वरील भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप मागे घेण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान आपल्या पदाची किती आणि कुठपर्यंत तडजोड करणार?” असा सवाल रमेश यांनी उपस्थित केला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, हा खटला मागे घेणे हा अदानींना दिलेला राजकीय फायदा नाही. त्याऐवजी, ट्रम्प प्रशासनाचे परकीय लाचखोरीच्या प्रकरणांमधून माघार घेण्याचे आणि ‘ग्लोबल कॉर्पोरेट पोलीस’ म्हणून काम न करण्याचे जे व्यापक धोरण आहे, त्याचा हा भाग असू शकतो. मात्र, फौजदारी खटले मागे घेतले तरी अदानींना मोठा आर्थिक दंड भरावा लागण्याची शक्यता कायम आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अदानी समूहाने भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना तब्बल २,०२९ कोटी रुपयांची लाच देण्याचे आमिष दाखवल्याचा आरोप अमेरिकेतील वकिलांनी केला होता. यामध्ये प्रामुख्याने आंध्र प्रदेशातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला १७५० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव होता, जेणेकरून सौर ऊर्जा खरेदीचे कंत्राट सुलभ होईल.
या प्रकरणानंतर राहुल गांधींनी संसदेत आणि जाहीर सभांमध्ये सातत्याने पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केले आहे. अमेरिकेने भारतावर लादलेले उच्च आयात शुल्क आणि व्यापारातील एकतर्फी अटी केवळ अदानींवरील खटले दडपण्यासाठी स्वीकारल्या गेल्याचा आरोप काँग्रेसने लावून धरला आहे.
अद्याप स्वाक्षरी न झालेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारावर काँग्रेसने टीका केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावाखाली हा “एकतर्फी करार” करण्यात आला असून, जास्त शुल्कांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे आणि इतर देशांतर्गत क्षेत्रांचे मोठे नुकसान होईल, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. अशा करारामागील कारण म्हणजे अमेरिकेचा “दबाव” आणि अदानी प्रकरण व एपस्टाईन फाईल्समुळे मोदी आणि भारत सरकारवर ट्रम्प यांचा असलेला प्रभाव अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
अदानी यांनी रॉबर्ट जे. गिफ्रा यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांचे नवे पथक नियुक्त केले आहे. रॉबर्ट जे. गिफ्रा हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक वकिलांपैकी एक आहेत. गिफ्रा यांनी न्याय विभागाच्या अधिकार्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत अदानींवरील आरोप मागे घेतल्यास, अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा आणि १५ हजार रोजगारनिर्मितीचा प्रस्ताव ठेवला, अशी सूत्रांची माहिती आहे. ट्रम्प अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतरही अदानी यांनी असे आश्वासन दिले होते. मात्र, या गुंतवणुकीचा खटल्याशी काही संबंध नाही, असे वकिलांनी नंतर गिफ्रा यांना सांगितले. पण, किमान एका वरिष्ठ अधिकार्याला या प्रस्तावाबद्दल अनुकूल मत झाले, असे सूत्रांनी सांगितले.
