गायरान अतिक्रमण काढण्याची जबरदस्ती केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही ; सतेज पाटलांचा इशारा

कोल्हापूर : गायरान अतिक्रमण काढण्याविरोधात आज कोल्हापूरमध्ये सर्वपक्षीय महामोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे संयोजक आमदार सतेज पाटील यांनी प्रशासनाला जाहीर इशारा दिला. जबरदस्ती केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही हे जाहीरपणे सांगतो असे ते म्हणाले. अतिक्रमण काढायला आल्यास गावच्या वेशीवरच थांबवा, कोणालाही आत येऊ देऊ नका, असा सल्लाच त्यांनी अतिक्रमणधारकांना दिला.
माजी गृहराज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात दसरा चौकातून सर्वपक्षीय मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. आमदार ऋतुराज पाटील, माजी आमदार चंद्रदीप नरके, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय देवणे मोर्चात सहभागी झाले. मोर्चामध्ये शेकडो जणांनी सामील होताना फलकांमधून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. अतिक्रमणे तत्काळ काढू नयेत, असे आवाहनही आंदोलकांकडून करण्यात आले. सर्वपक्षीय नेत्यांकडून अतिक्रमणविरोधात तातडीने कारवाई करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सतेज पाटील यांनी मोर्चाला संबोधित करताना सांगितले की, विकास आराखडा तयार करताना शहरातील अतिक्रमण नियमित होतात. गावठाण हद्दवाढ केल्यास अतिक्रमणाचा प्रश्न संपून जाईल. विभागीय आराखड्यानुसार हे अतिक्रमण रेसिडेन्शिअल करा. मात्र, हे सर्व करताना तुमची इच्छा असली पाहिजे. यात कुठेही न्यायालयाचा अवमान होत नाही. पाटील पुढे म्हणाले की, हे अतिक्रमण नाही हे आमच्या हक्काची जागा आहे. कोणतीही जबरदस्ती करू नका ही आमची प्रशासनाला विनंती असेल. मात्र, जबरदस्ती केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही हे जाहीरपणे सांगतो. शहरी भागाला वेगळा आणि ग्रामीण भागाला वेगळा न्याय का? राज्य सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अन्यथा काही चुकीचं झालं तर त्याला शासन जबाबदार असेल. यावेळी बोलताना माजी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे आश्चर्य वाटल्याचे म्हणाले. या निर्णयाने किती अतिक्रमण काढावी लागतील हे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आलेलं नसावं, असेही ते म्हणाले. अतिक्रमण कारवाई थांबली नाही, तर कोल्हापूर जिल्हा बंद ठेवावा लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला कळवलं पाहिजे आम्ही हतबल आहोत. राज्य शासन गप्प बसून आहे. आतापर्यंत पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी होती. अधिकाऱ्यांना प्रसंगी नोकऱ्यांचे राजीनामे द्या. मात्र, अतिक्रमण काढायला येऊ नका असे आवाहन केले.