no images were found
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचा सन्मान: ई-गव्हर्नन्समध्ये १५० दिवसांच्या सुधारणा कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी
मुंबई/कोल्हापूर : प्रशासकीय कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर केल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याने ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात आलेल्या ‘१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमा’च्या अंतिम मूल्यमापनात कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २०० पैकी १७७ गुण मिळवून राज्यात ५ वा क्रमांक प्राप्त केला होता. याबद्दल आज मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची या द्वारे दखल घेण्यात आली आहे. ‘एआय-ऑफिस लेन्स’ आणि सुरक्षित कार्यालय प्रशासकीय शिस्त आणि सुरक्षिततेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ‘एआय-ऑफिस लेन्स’ हा अत्याधुनिक उपक्रम राबवला आहे. या अंतर्गत कार्यालयातील विद्यमान सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे कर्मचाऱ्यांची स्वयंचलित हजेरी आणि प्रतिबंधित क्षेत्रातील हालचालींचे विश्लेषण केले जात आहे. तसेच ‘कार्यालय कवच’ उपक्रमांतर्गत पार्किंग आणि गर्दी व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवले जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे जलद निपटारा महसुली खटल्यांमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी ‘AI मित्र’ प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. क्लिष्ट प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी ‘जेमिनी’ सारख्या AI टूल्सचा वापर होत असून, यामुळे निर्णयांमध्ये अचूकता आणि पारदर्शकता आली आहे. याशिवाय, महालक्ष्मी मंदिर आणि जोतिबा यात्रेतील गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी ‘AI स्मार्ट क्राउड मॅनेजमेंट’ प्रणालीद्वारे हीटमॅप्स वापरून रिअल-टाइम मॉनिटरिंग केले जात आहे.
‘सेवादूत’ व्हॉट्सॲप चॅटबॉट नागरिकांच्या सुविधेसाठी ‘सेवादूत’ हा व्हॉट्सॲप चॅटबॉट (९०९६०७४७९९) कार्यान्वित करण्यात आला आहे. याद्वारे नागरिक तक्रारी दाखल करू शकतात, तसेच विविध दाखल्यांची माहिती घेऊ शकतात. विशेष म्हणजे, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पावसाचे अपडेट्स आणि नद्यांची पाणी पातळी या चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. GIS मॅपिंगद्वारे विकास नियोजन जिल्ह्यातील आधार केंद्रे आणि रेशन दुकानांचे ‘गॅप ॲनालिसिस’ करण्यासाठी GIS मॅपिंगचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे ज्या भागात सुविधा नाहीत, तिथे नवीन केंद्रे मंजूर करणे सोपे झाले आहे. तसेच, ‘महानेट’च्या ऑप्टिकल फायबर केबल्सचे मॅपिंग करून रस्ते खोदाई दरम्यान होणारे नुकसान टाळले जात आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जनसामान्यांच्या सोयीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर असून, या यशामध्ये सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे.
