no images were found
महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकात कोणतीही व्यावसायिक वाढ होणार नाही; नगरसेवक शारंगधर देशमुख व ॠतुराज क्षीरसागर यांची कोल्हापूर चेंबरच्या शिष्टमंडळाला ग्वाही
कोल्हापूर (प्रतिनिधी): कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सन २०२६-२७ चे बजेट (अंदाजपत्रक) लवकरच सादर होत असून सदर अंदाजपत्रकात कोणत्याही प्रकारची दरवाढ करु नये असे निवेदन कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांना दिले. शिवसेना महानगरपालिका गटनेते नगरसेवक शारंगधर देशमुख व ॠतुराज क्षीरसागर यांनी बैठक घडवून आणली.
यावेळी बोलताना चेंबरचे मानद सचिव अजित कोठारी म्हणाले, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळेधारकांच्या भाडे प्रश्नांसंबंधी सन २०१५ पासून वाद सुरु आहे. महानगरपालिकेच्या भाडे व ठेव निर्धारण समितीने सन २०१९ पुढील भाडे निश्चित केले होते. सदर भाडे एकरकमी भरल्यास त्यावर जे दंड व व्याज येईल त्यावर अभय योजना लागू करुन देण्यात आली होती. गाळेधारक त्यावेळी नुकतेच कोरोनाच्या संकटातून बाहेर आले होते त्यामुळे काही गाळेधारकांनी आर्थिक अडचणी अभावी आपले भाडे भरले नाही. सदर गाळेधारकांवर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातर्फे गाळे सीलची कारवाई चालू आहे. सदर गाळेधारकांना थकीत भाड्यापोटी देण्यात येणाऱ्या नोटीसा भाडे, दंड, व्याज, जीएसटी इ. सह देण्यात येत आहे. एखादा गाळेधारक भाड्यापोटी १ लाख रुपये भरण्यास गेल्यास त्यातील जवळपास ६० हजार रुपये दंड व व्याजातून वसूल केले जात आहेत. गाळेधारक आपले भाडे भरण्यास तयार असून त्यांच्या नोटीसीमधून ब्रेकअप देत मुळ भाडे, दंड, व्याज इ. ची वेगळी नोटीस काढावी अशी मागणी नगरसेवक शारंगधर देशमुख व ॠतुराज क्षीरसागर यांच्याकडे केली. यावर उत्तर देताना नगरसेवक शारंगधर देशमुख यांनी गाळेधारकांसाठी पुन्हा अभय योजना आणणेसाठी आपण प्रयत्नशील आहे असे सांगितले. यावेळी आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी कायद्याने दोनवेळा अभय योजना देता येते का याची माहिती घेऊन निर्णय घेऊ असे सांगितले. ज्या गाळेधारकांनी सन २०१९ पुढील भाडे अजूनही भरलेले नाही त्यांची यादी कोल्हापूर चेंबरकडे द्यावी व ज्यांनी भाडे भरले आहे त्यांना एनओसी द्यावी असेही अजित कोठारी यांनी सांगितले.
अमर क्षीरसागर यांनी जीएसटी जुलै २०१७ मध्ये लागू झाला असताना सन २०१५ ते २०१७ मधील थकीत गाळेधारकांना जीएसटी च्या नोटीसा महापालिकेने काढल्या आहेत. सदर नोटीसा दुरुस्त करुन देण्याची मागणी त्यांनी केली.
खुल्या व विस्थापित गाळेधारकांच्या प्रश्नांवर बोलताना किशोर काटवे यांनी कोल्हापूर चेंबरच्या पुढाकारातून खुले व विस्थापित झालेले गाळेधारक रेडिरेकनरच्या दोन टक्के भाडीवाढीने भाडे भरण्यास सदर गाळेधारक तयार आहेत पण नगररचना विभाग त्यावर निर्णय देत नाही असे सांगितले.
व्यवसाय परवाना बाबतीत महानगरपालिकेने व्यवसाय परवाना व अग्निशमन कर विभाग एकत्र केल्याने ज्या व्यवसायाला अग्निशमन कर लागू होत नव्हता त्यांना तो लागू झाला आहे. परवान्यात वेगवेगळ्या वर्गवारी करण्यात आल्या आहेत. परवाना हा जागेचा असून स्क्वेअर फुटावर परवाना घेण्याची नवीन पध्दत महापालिकेने चालू केली आहे. परवाना फेरफार करताना फी एक वर्षाची आकारली जाते. सदर फी कमीतकमी असावी. परवाना नूतनीकरणाची मुदत एक महिन्याची असते. महापालिकेकडे असणाऱ्या परवानाधारकांची संख्या पाहता एक महिन्यात परवाना नूतनीकरण करुन घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे परवाना नूतनीकरणाची मुदत सहा महिन्याची करावी. चालू वर्षी महापालिकेने व्यवसाय परवाना फी मध्ये भरमसाठ वाढ केल्याने अनेक परवानाधारकांनी आपले परवाने नूतनीकरण केले नव्हते. याबाबीस महापालिकेचा परवाना विभाग असल्याने व्यवसाय परवानाधारकांना अभय योजना लागू करावी असे अजित कोठारी यांनी सांगितले. यावर परवान्याला अभय योजना लागू करता येत नाही असे आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांनी सांगितले. त्यावर अजित कोठारी यांनी सन २०२३-२४ मध्ये महापालिकेने परवानाधारकांना सवलत योजना लागू केल्याचे निदर्शनास आणून देत यावर्षी देखील अभय योजना लागू करावी असे सांगितले.
फायरसेस कायद्याप्रमाणे सन २००६ पुढील बांधकामांना अग्निशमन कर लागू होतो. पण परवाना विभागाने त्याचा चुकीचा अर्थ काढत सर्वांनाच अग्निशमन कर लावला आहे. परवाना फेरफार बाबत झालेल्या दोन शिबिरांची माहिती आम्हांला आजतागायत मिळाली नसल्याने चुकीचा लागलेला फायरसेस मागे घ्यावा.
कोल्हापूर शहरातील सर्व प्रॉपर्टीजचा सर्व्हे करुन त्यांना घरफाळा बसविला जात नाही तोपर्यंत घरफाळ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करु नये. व्यावसायीक घरफाळा लावताना तो देखील रेडिरेकनर प्रमाणे लावावा. त्याचप्रमाणे भाड्याच्या व्यावसायीक इमारती वरील घरफाळा हा महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ५७ दिनांक १८/०२/२०१९ च्या मंजुरी नुसार लावावा व तशी भाड्याच्या इमारती वरील दुरुस्ती करावी मिळावी.
सध्या आखाती देशामध्ये सुरु असलेल्या युध्दजन्य परिस्थितीमुळे व्यापार-उद्योगाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. हॉटेल व कॅटरिंग व्यवसायाला गॅसचा तुटवडा जाणवू लागल्याने त्यांचे व्यवसाय सध्या बंद होण्याच्या मार्गावर आले आहेत. भविष्यात युध्दजन्य परिस्थिती कशी असेल याची कल्पना सध्या नाही. भविष्यात पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किंमती गगनाला भिडण्याची शंका येत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महागाईच्या झळा सोसाव्या लागतील असे दिसून येत आहे. याचा परिणाम व्यापार-उद्योगावर होणार असून त्यामुळे व्यापार-उद्योग कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कोणतीही व्यावसायिक दरवाढ करु नये असे के. मंजूलक्ष्मी यांना सांगितले.
यावेळी आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांनी महाराष्ट्रातील इतर शहरात असणारे धोरण पाहून निर्णय घेऊ असे सांगितले.
यावेळी महिला व बालकल्याण सभापती कौसर बागवान, नगरसेविका मंगलताई साळोखे, नगरसेवक अजय इंगवले, नगरसेवक आस्कीन आजरेकर, नगरसेवक रत्नेश शिरोळकर, नगरसेवक स्वरूप कदम, चेंबरचे संचालक संपत पाटील, राहुल नष्टे, अविनाश नासिपुडे, संदीप वीर, गाळेधारक व व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सील गाळ्यांवरील कारवाई बाबत अधिवेशनात आमदार क्षीरसागर लक्षवेधी मांडणार : ऋतुराज क्षीरसागर
सील केलेले गाळे चालू करुन देण्याची मागणी ॠतुराज क्षीरसागर व शारंगधर देशमुख यांनी आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांना केली. आमदार राजेश क्षीरसागर याबाबत विधानसभेत लक्षवेधी मांडणार असून तोवर कारवाई थांबविण्यात यावी असे ॠतुराज क्षीरसागर यांनी सांगितले.
