no images were found
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी विशेष मोहीम:गोदरेज इंडस्ट्रीजच्या सहकार्याने सामाजिक सुरक्षा आणि हक्क प्राप्ती उपक्रम
कोल्हापूर, : स्थलांतरित बांधकाम कामगारांना मुख्य प्रवाहातील सुविधांशी जोडणे आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळवून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. सद्यस्थितीत, औपचारिक ओळखपत्राचा अभाव आणि कामगारांचा निरुत्साह यांमुळे अनेक कामगार आरोग्य सेवा, वित्तीय सेवा आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहतात. हीच दरी सांधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून शासन मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी प्रक्रिया आणि लाभ वितरणासाठी प्रयत्नशील आहे.
आतापर्यंत गोदरेज इंडस्ट्रीजच्या सहकार्याने या उपक्रमांतर्गत ४५ हजारांपेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांची यशस्वी नोंदणी केली आहे. या उपक्रमाद्वारे कामगारांसाठी तब्बल ११३ कोटी रुपयांचा सरकारी निधी मिळवून देण्यात यश आले आहे. सध्या हा प्रकल्प नाशिक, शिर्डी, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये यशस्वीपणे राबवला जात आहे. दोन वेळच्या रोजीरोटीसाठी स्थलांतर, अस्थैर्य व असुरक्षेच्या वातावरणात बांधकाम कामगार जगत असतात. अशा बांधकाम कामगारांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘बांधकाम कामगारांचे कल्याण – हक्कांपर्यंत पोहोच’ प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांची नोंदणी व क्षमता बांधणीच्या दृष्टीने राज्य शासनाचे हे महत्त्वाकांक्षी पाऊल मानले जात आहे. या पार्श्वभूमिवर गोदरेज इंडस्ट्रीजच्या सहकार्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थानिक अशासकीय संस्थेच्या मदतीने हा प्रकल्प राबवला जात आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात १ लाख ३० हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक कामगाराला इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाचे कार्ड मिळवून देणे, बँक खाती उघडणे आणि विमा योजनांशी जोडणे, शासकीय रुग्णालये आणि आरोग्य विमा योजनांचा लाभ मिळवून देणे, सरकारी अनुदाने आणि पेन्शन योजना थेट कामगारापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करण्यात येत आहे. यातून अपघात, आजारपण किंवा आर्थिक अडचणींच्या वेळी बांधकाम कामगारांना आपल्या पाठीशी शासकीय संरक्षण असल्याचा विश्वास मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे हजारो कुटुंबांना स्थैर्य मिळणार असून, ‘असंघटित’ क्षेत्राला ‘सुरक्षित’ क्षेत्राकडे नेण्याचा हा प्रयत्न राज्याच्या सामाजिक विकासास हातभार लावणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्याबाहेरील अनेक स्थलांतरित बांधकाम कामगार कार्यरत आहेत. ते वर्षानुवर्षे येथे काम करत असले तरी ओळखपत्र नसल्याने बांधकाम कामगारांना विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी येत आहेत. अशा स्थलांतरीत कामगारांच्या नोंदणीसाठी ही विशेष मोहीम उपयोगी पडणार असून, स्थलांतरीत बांधकाम कामगारांनी नजीकच्या कामगार कल्याण विभागाशी संपर्क साधून नोंदणी करून घ्यावी आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
