no images were found
ओंकारबाबत तज्ज्ञांचे निवेदन सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त उच्चस्तरीय समितीकडे सादर:
वन्य प्राण्यांच्या पुनर्वनिकीकरणाची राष्ट्रीय संस्थांकडून मागणी; पश्चिम घाटात समन्वयित आंतरराज्य प्रयत्नासाठी आवाहन
कोल्हापूर,: सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरच्या जंगलात भ्रमंती करणाऱ्या वन्य हत्ती ओंकार याला कैदेत न पाठवता वैज्ञानिक पद्धतीने पुनर्वनिकीकरण करावे, अशी मागणी करणारी तीन स्वतंत्र निवेदने प्राणी कल्याण संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालय-नियुक्त उच्चस्तरीय समितीला (HPC) सादर केली आहेत.
या निवेदनांमध्ये एक वैज्ञानिक, क्षेत्रीय पुराव्यावर आधारित अहवाल, कार्यकर्ते व संवर्धक रोहित प्रकाश कांबळे यांचे पर्यावरण-सांस्कृतिक विश्लेषण, तसेच सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ॲनिमल राइट्स (CRAR) यांचे कायदेशीर-पर्यावरणीय सादरीकरण यांचा समावेश आहे. तिन्ही निवेदनांमध्ये, अनुसूची-I मध्ये संरक्षित प्रजाती असलेल्या ओंकारला कैदेत टाकल्यास त्याच्यावर सक्तीचे व क्रूर प्रशिक्षण पद्धती लादल्या जातील—जे केवळ कायद्याच्या तत्त्वांना नव्हे तर भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेलाही प्रतिकूल आहे—हे स्पष्ट केले आहे.
कैद ही सोयीस्कर प्रशासकीय वाटचाल वाटत असली तरी, या राष्ट्रीय प्राणी संरक्षण संस्थांनी HPC-ने तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांच्या वन विभागांशी समन्वय साधून निरीक्षणाखाली कळपाशी पुनर्मिलन किंवा वैज्ञानिक पद्धतीने पुनर्वसन/स्थानांतरण करण्याची मागणी केली आहे.
ओंकार, ज्याचा उगम सह्याद्री परिसरातील कळपात मानला जातो, हा यावर्षी सुरुवातीला मानव-उपयोग क्षेत्रात गेल्याने आपल्या कळपापासून वेगळा झाला.
“HPC चा निर्णय राष्ट्रीय आदर्श ठरेल,” असे या संघटनांनी नमूद केले. “भारताचे वन्य हत्ती जंगलातले आहेत—कैदेमध्ये ठेवणे स्वीकारार्ह नाही. प्रशासकीय अडचणींनी वैज्ञानिक तथ्ये, सांस्कृतिक सातत्य आणि घटनात्मक कर्तव्य यांवर मात करू नये.”
कायदेशीर स्थिती आणि अधिकारक्षेत्राबाबत स्पष्टता
अलीकडील काही वृत्तांमध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयाने (कोल्हापूर खंडपीठ) ओंकारला वंतारा येथे पाठवण्याचे निर्देश दिले किंवा मंजुरी दिली, अशी चुकीची व्याख्या दिसून येते. प्रत्यक्षात, १२ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशात उच्च न्यायालयाने त्या प्रस्तावाचा विचार अनुकूलपणे केला असला, तरी अंतिम निर्णय फक्त HPC-कडेच आहे—हे स्पष्ट केले आहे.
तसेच, १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओंकारच्या हस्तांतरणास स्थगिती देण्याची मागणी करणारी विशेष परवानगी याचिका (SLP) फेटाळली, परंतु यामुळे उच्च न्यायालयाच्या त्या स्पष्ट भूमिकेत बदल होत नाही की—ओंकारचे स्थान व अंतिम गंतव्य ठरविण्याचा अधिकार फक्त HPC कडेच आहे.
कायदेशीर स्थिती निर्विवाद आहे: HPC चा निर्णय न येईपर्यंत ओंकारला कोणत्याही प्रकारे हलविणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही.
HPC समोर नवीन पुरावे
समितीकडे आता पुढील पूरक आणि महत्त्वपूर्ण निवेदने आली आहेत:
१. वैज्ञानिक अहवाल: क्षेत्रीय माहितीवर आधारित—ओंकारचा कळप अद्याप त्याच परिसरात फिरत आहे; त्यामुळे रेडिओ-कॉलरद्वारे निरीक्षणाखाली कळपात पुनर्मिलन व संघर्ष-नियमनाचे उपाय सुचविण्यात आले आहेत.
२. पर्यावरण-सांस्कृतिक नोट (रोहित कांबळे): सह्याद्रीतील हत्तींनी तयार केलेली शतकानुशतके जुनी पर्यावरणीय व सांस्कृतिक परंपरा नष्ट होण्याचा धोका ओंकारला हटवल्यास निर्माण होईल—असा इशारा.
३. कायदेशीर-पर्यावरणीय सादरीकरण (CRAR): शास्त्रीय अपात्रता सिद्ध न करता वन्य हत्तीला कैदेत रूपांतरित करणे कायद्यानुसार प्रतिबंधित आहे; तसेच क्रालमध्ये (kraal) कैद व प्रशिक्षणामुळे त्याच्या वर्तनात होणारे अपरिवर्तनीय दुष्परिणाम अधोरेखित केले आहेत.
ही तिन्ही निवेदने मिळून एकच मुद्दा स्पष्ट करतात—ओंकारचे स्थान वनातच आहे, आणि तामिळनाडू, कर्नाटक व केरळ यांच्या तज्ज्ञ अनुभवाचा HPC ने त्वरित लाभ घ्यावा.
गोंधळ निर्माण करणाऱ्या कथनांपेक्षा घटनात्मक स्पष्टता
ओंकार हा अनुसूची-I अंतर्गत संरक्षित वन्य हत्ती आहे. वन्यजीव व त्यांचे अधिवास संरक्षित करणे, हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४८A चे बंधन आहे.
आजपर्यंत असा कोणताही कायदेशीर किंवा वैज्ञानिक निष्कर्ष नाही की ओंकारला वन्यात जगणे अशक्य आहे. ओळखल्या गेलेल्या अडचणी प्रशासकीय आहेत—पर्यावरणीय नाहीत. आणि यावर मात करण्यासाठीच HPC ची स्थापना करण्यात आली आहे.
कैद विरुद्ध घटनात्मक करूणा
ओंकारला “तात्पुरते स्थलांतर” म्हणून वंतारा येथे पाठवणे म्हणजे प्रत्यक्षात: त्याला क्रालमध्ये बांधणे, हालचाल व स्वातंत्र्यावर कठोर नियंत्रण, आणि नैसर्गिक वर्तन दाबण्यासाठी दीर्घकालीन वेदनादायी प्रशिक्षण—ही प्रक्रिया अपरिहार्यपणे अपेक्षित आहे.
एकदा हत्तीने अशी सक्तीची प्रक्रिया अनुभवली की, त्याचे पुन्हा वनात पुनर्स्थापन होणे जवळजवळ अशक्य होते. आज HPC एका निर्णायक वळणावर आहे—जिथे पर्यावरणीय शुचिता, मानवीय वर्तन, आणि पिढ्यानपिढ्यांचा न्याय या घटनात्मक मूल्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे—प्रशासकीय सोपेपणाला नव्हे.
समन्वयित, विज्ञानाधिष्ठित पुनर्वनिकीकरणाची मागणी
तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांना एकाकी नर हत्तींच्या पुनर्वसनाचा मोठा अनुभव आहे. HPC च्या समन्वयातून पुढील गोष्टी शक्य आहेत:
• ओंकारचे कळपाशी निरीक्षणाखाली पुनर्मिलन,
• आवश्यक असल्यास पश्चिम घाटात विज्ञानाधिष्ठित स्थानांतर,
• आणि दीर्घकालीन अधिवास संरक्षण.
ही पद्धत पश्चिम घाटातील ओंकारच्या नैसर्गिक अधिवासाचा पर्यावरणीय सत्य जपेल आणि स्थानिक समुदायांनी पिढ्यानपिढ्या जपलेले हत्तींबरोबरचे पवित्र नातेही सन्मानित करेल.
संघटनेचे प्रतिनिधी:
नॉर्मा आल्वारेस (People for Animals Goa); सुपर्णा गंगोली (Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre – WRRC); आलोक हिसारवाला (Centre for Research on Animal Rights – CRAR); व्ही.के. वेण्किटाचलम (Heritage Animal Task Force); डॉ. चिन्नी कृष्णा आणि सत्य राधाकृष्णन (Blue Cross of India); अबोध आरस (Welfare of Stray Dogs); अचला पानी (Let’s Live Together Charitable Trust); शकुंतला माजगावकर (Thane CPCA); भारती रामचंद्रन (Federation of Indian Animal Protection Organisations – FIAP.
