no images were found
कोल्हापूरात झालेल्या राज्यस्तरीय वीज परिषदेत ठराव संमत
राज्य विज परिषदेत झालेल्या ठरावाची शासनाने अंमलबजावणी केल्यास वीज दर कमी होतील
कोल्हापूर(प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य वीज परिषदेतील ठरावाची अंमलबजावणी करुन वीज दरवाढ मागे घेण्यास महाराष्ट्र शासनाला भाग पाडणार असा विश्वास आज कोल्हापूरात झालेल्या परिषदेत करण्यात आला. कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी सुरुवातीस उपस्थितांचे स्वागत करुन वीज दरवाढीचा लढा अनेक वर्षांपासून चालू असून आता वीजदर कमी केल्याशिवाय माघार नाही असे सांगत वीजदरवाढी विरोधातील आजची परिषद हा पहिला टप्पा असून वीजदरवाढ मागे न घेतल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल असे सांगितले.
सरकारने “वन नेशन वन पॉवर” धोरण तातडीने अंमलात आणणे गरजेचे आहे, अन्यथा वाढत्या वीज दरामुळे उद्योग, व्यापार आणि कृषी क्षेत्राचा कणा मोडण्याचा धोका निर्माण होईल, असा ठाम इशारा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅवग्रिकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिला. ही परिषद महाराष्ट्र राज्य चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅडग्रिकल्चर व कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आली होती.
परिषदेत प्रास्ताविकपर भाषण करताना ललित गांधी म्हणाले की, “वीज हे उद्योग, व्यापार व शेतीचे जीवनमान आहे. मागील काही वर्षांपासून दरवाढ सातत्याने होत आहे. उत्पादन खर्च झपाट्याने वाढल्यामुळे उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होत असून लघुउद्योगांना तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांवरही याचा मोठा परिणाम होत असून ही परिस्थिती गंभीर आहे. सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर स्थिती अधिक बिघडेल.”
स्मार्ट वीज मीटरबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे. “या प्रणालीमुळे खर्चाचा बोजा वाढणार नाही, याची खात्री सरकारने द्यावी. ग्राहकांना अडचणीत आणणारे निर्णय नकोत,” असेही ते म्हणाले.
या परिषदेला राज्यभरातून उद्योगपती, व्यापारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अनेक प्रतिनिधींनी आपापल्या अडचणी मांडून सरकारने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली.
परिषदेचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन, दि महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री – साऊथ महाराष्ट्र झोन, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन, शिरोली मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ऑफ कागल-हातकणंगले, दि इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमन – कोल्हापूर चॅप्टर आणि श्री लक्ष्मी इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.
दरम्यान, प्रमुख पाहुण्यांनी वाढत्या वीज दरवाढीबाबत तसेच स्मार्ट मीटरसंबंधी लोकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याची गरज अधोरेखित केली. उद्योगपती, व्यापारी आणि शेतकरी यांच्या हितासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
विवेक वेलणकर म्हणाले, वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता, ऑपरेशनल कॉस्ट कमी करावी. महावितरणच्या वागणूकीमध्ये बदल व्हावेत. महावितरणने जबाबदारीने वागणूक ठेवून ग्राहकांमध्ये सुसंवाद वाढवावेत. ग्राहकांना दिवसाचे २४ तास अखंडीत वीज पुरवठा देणेसाठी प्रयत्न करावेत. २४ तासाप्रमाणे बिल आकारणी करते. परंतु, त्याचा पुरवठा न झाल्याने ग्राहक इन्व्हर्टर, बॅटरी इ. वस्तूंची खरेदी करते. त्याचा भुर्दंड ग्राहकांना बसत असून तो भुर्दंड महावितरण भरुन द्यावा असे सांगितले.
प्रयास संस्थेचे शंतनू दिक्षीत म्हणाले, वीज नियामक आयोगाने ग्राहकांच्या फायद्यासाठी ग्राहक व महावितरण मध्ये सुसंवाद साधून ग्राहकांचे प्रश्न सोडवावेत. वीज गळती व वीज चोरी थांबवावी. त्याचा बोजा प्रामाणिक ग्राहकांवर नको.
यावेळी जावेद मोमीन, अमित कुलकर्णी, विक्रांत पाटील. अजय भोसरेकर यांनी मनोगते व्यक्त केली.
महाराष्ट्र चेंबर ट्रस्ट बोर्ड चेअरमन आशिष पेडणेकर, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, श्रीकृष्ण परब, संजय सोनवणे, प्रदीप खाडे, राजेंद्र सूर्यवंशी, कमलाकांत कुलकर्णी, स्वरुप कदम, मोहन कुशिरे, राहुल पाटील, महेश दाते, कोल्हापूर चेंबरचे उपाध्यक्ष धनंजय दुग्गे, राजू पाटील, मानद सचिव अजित कोठारी, प्रशांत शिंदे, जयेश ओसवाल, वैभव सावर्डेकर, खजानिस राहुल नष्टे, माजी अध्यक्ष आनंद माने, प्रदीपभाई कापडिया, व विविध संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.
परिषदेस कोल्हापूर, सांगली, मुंबई, पुणे, जळगांव, लातूर, कोकण भागातील वीज ग्राहक उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन सीमा जोशी यांनी केले. आभार मुकुंद माळी यांनी मानले.
*परिषदेत खालीलप्रमाणे ठराव करणेत आले.*
१) परिषदेत वीज नियामक आयोगाने सन २०२५ ची ऑर्डर क्रं. ७५ ही कोणतीही जनसुनावणी न घेता किंवा महावितरण कडून सादरीकरण न करता, तसेच ग्राहकांना सूचित न करता परस्पर सर्व गोष्टीं लागू करुन घेतल्याने सदर ऑर्डर रद्द करण्यात यावी व मागील सन २०२४ ची ऑर्डर क्रं. २१७ हीच लागू करावी असा पहिला ठराव करण्यात आला.
२) उद्योजकांच्या क्रॉस सबसिडी ला पर्याय म्हणून डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर) ज्यांना मिळते त्या लोकांच्या खात्यात जमा करावेत. उद्योजक ग्राहकांना प्रत्यक्ष खर्चानुसार बिल द्यावे. महावितरणची मक्तेदारी कमी करणेसाठी पॅरेलल लायन्ससींगची अंमलबजावणी करावी. क्रॉस सबसिडी चार्ज व वहन आकार यात कोणतीही वाढ करु नये अन्यथा ओपन अॅक्सेस प्रोजेक्टस् ची व्यवहार्यता राहणार नाही. सोलर व रिन्युएबल प्रमाणे बँकिंग ला सबसिडी द्यावी. टिओडी ची पॉलिसी पाच वर्षे एकच असावी. त्यात बदल करावयाचा असल्यास ग्राहक, उद्योजक व संस्थेकडून सूचना घेऊन बदल करावेत. राजस्थान सरकार प्रमाणे महाराष्ट्रात बँकिंगला सबसिडी द्यावी.
३) घरगुती वीज ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंत वीज सरसकट माफ करावी.
४) सर्व शेती फिडर्स वर स्मार्ट मीटर बसविणे व शेतीचा वापर निश्चित करणे. शेती पंपाच्या नवीन कनेक्शनला सोलर सक्ती करु नये. भौगोलिक परिस्थितीनुसार ग्राहकाला अधिकार असावा. शेतीच्या नावाखाली वीज गळती व वीज चोरी लपविली जाते ती थांबवावी.
५) सोलर मधील बँकिंग अॅडजस्टमेंट आणि नेट मीटरिंग फायदे पूर्वीप्रमाणे लागू करावेत. ग्रीड सपोर्ट चार्जेस पूर्णपणे रद्द करावेत. दर निश्चित करताना पारदर्शक आणि संवादात्मक प्रक्रिया सुनिश्चित करावी आणि सर्व भार व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांवर टाकू नये.
