no images were found
बंगळुरूच्या गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजी या कंपनीला 21 हजार कोटींची टॅक्स नोटीस
नवी दिल्ली – बेंगळुरूस्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनीला 21,000 कोटी रुपये जीएसटी भरण्याबाबत नोटीस पाठवली आहे. नोटीस मिळालेल्या बेंगळुरूमधील ऑनलाइन गेमिंग कंपनीचे नाव गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजी असे आहे.
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र सातत्याने वाढत असून या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्या प्रचंड कमाई करत आहेत. ताज्या प्रकरणावरून त्यांच्या कमाईचा अंदाज येऊ शकतो. खरं तर, GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने अप्रत्यक्ष कर आकारणीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. जीएसटी न भरण्यासोबतच, कंपनीवर कार्ड, कॅज्युअल आणि रम्मी कल्चर, गेमझी, रम्मी टाइम यांसारख्या काल्पनिक खेळांद्वारे ऑनलाइन सट्टेबाजीला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप आहे. कंपनीला दिलेली कारणे दाखवा नोटीस 2017 ते 30 जून 2022 या कालावधीसाठीची आहे. अहवालानुसार, GST इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरलने गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडला आतापर्यंतची सर्वात जास्त रक्कमेची जीएसटी नोटीस जारी केली आहे.
कंपनीला हा मोठा धक्का आहे. या रकमेबाबत डीजीजीआयच्या बंगळुरू शाखेने ऑनलाइन गेमिंग कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सांगण्यात आले. डीजीजीआयने सट्टेबाजीशी संबंधित 77,000 कोटी रुपयांच्या रकमेवर 28 टक्के कर लावला आहे.
सहसा कंपनी आपल्या खेळाडूंना ऑनलाइन गेममध्ये पैसे देऊन सट्टा लावत येतो. या काळात गेम्सक्राफ्ट कोणालाही पावत्या देत नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. मागणीनुसार, कंपनीने बनावट आणि बॅक-डेटेड पावत्या सादर केल्या, ज्याच्या फॉरेन्सिक तपासणीत ही मोठी फसवणूक उघड झाली असल्याचे उघड झाले. तथापि, सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मागणी नोटीसला स्थगिती दिली आहे आणि न्यायालयात कार्यवाही सुरू आहे.
जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने देशातील अशा सर्व कंपन्यांना नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भात बोलताना अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, भारतातील ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर करचोरी केल्याचा आरोप आहे. DGGI ने न्यायालयाला कळवले आहे की ते भारतातील संपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाविरुद्ध अशीच पावले उचलत आहेत. विभागाला ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांकडून सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांच्या कर संकलनाची अपेक्षा आहे. ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्टच्या प्रवक्त्याने बोलताना या सूचनेबद्दल सांगितले की, ऑनलाइन कौशल्य गेमिंग क्षेत्रातील युनिकॉर्न स्टेटससह एक जबाबदार स्टार्टअप म्हणून आम्ही उद्योग मानकांसह आलो आहोत. तुमची जीएसटी आणि कर दायित्वे भरली आहेत. अधिकाऱ्यांचे पूर्ण समाधान करून कंपनी नोटीसला उत्तर देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रवक्त्याने सांगितले की, गेम ऑफ चान्स आणि लॉटरीवर 28 टक्के कराची मागणी करण्यात आली आहे, तर गेम्स ऑफ स्किलच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर 18 टक्के कर लागू आहे. GST परिषद ऑक्टोबरमध्ये आपली 48 वी बैठक घेऊ शकते, ज्यासाठी ऑनलाइन गेमिंगवरील कर मापदंडांवर चर्चा सुरू आहे.
