no images were found
महापालिकेच्या संथगतीच्या कार्यपद्धतीवर क्षीरसागर यांचा ठपका ;
कोल्हापूर,( प्रतिनिधी ) : कोट्यावधी रुपयांच्या निधीसाठी जीव तोडून काम करायचे, निधी मंजूर करून आणायचा.. पण मंजूर निधीतील कामे संथगतीने करायची. मुदतीत कामे न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई न करता मोकळीक द्यायची. यातून वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांमुळे शासनाची नाहक बदनामी होत असून, निधी देवूनही अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी कारभारामुळे शासनाची होणारी बदनामी खपवून घेतली जाणार नाही. शहरात रोज कुठे ना कुठे नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हाला विचारणा होत आहे. विकास कामात अडथळे आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करा. वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्चित करा. कामे वेळेत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महानगरपालिकेचीच असून, कार्यपद्धती सुधारून नागरिकांना न्याय द्या, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील बैठकीत दिल्या.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत पूरस्थिती आढावा, राजाराम बंधारा नवीन पुलाचे काम, झोपडपट्टी कार्डधारक, मनपा विकास निधी आदी महत्वाच्या विषयांवर बैठक पार पडली. या बैठकीत महापालिकेच्या संथगतीने होणाऱ्या कार्यपद्धतीवर श्री.क्षीरसागर यांनी ठपका ठेवला.
राज्यातील प्रत्येक शहरात झोपडपट्ट्यांचे अस्तित्व आज ठळकपणे जाणवते. याला कोल्हापूर शहरही अपवाद नाही. येथे राहणा-या नागरिकांना सामान्य नागरिकांना मिळणा-या किमान सोयी सुविधा मिळत नाहीत. मग मालकीहक्काचा प्रश्न तर दूरच राहिला. गेली काही दशके झोपडपट्टीधारकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत आहे. झोपडपट्टीधारकांचे जगणे बदलून त्यांच्याही वाट्याला चांगले आयुष्य यावे यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे गरजेचे आहे. पण झोपडपट्टीकार्डबाबत महापालिका प्रशासन निष्क्रिय ठरले असून, आवश्यक अॅक्शन प्लॅन तयार करून येत्या ४५ दिवसात मोजणी पूर्ण करा. याची जबाबदारी शहर अभियंता यांच्यावर निश्चित करा आणि १५ दिवसांच्या मुदतीने याचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या.
यावेळी श्री.क्षीरसागर यांनी राजाराम बंधाऱ्याच्या नवीन पुलाच्या बांधकामाचा प्रश्न उपस्थित केला. २०१७ ला वर्क ऑर्डर होवूनही आजतागायत राजाराम बंधाऱ्याच्या पर्यायी पुलाचे काम बंद आहे. ७५ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर राहिलेल्या कामामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करा अशा सूचना दिल्या. यावर माहिती देताना जिल्हाधिकारी येडगे यांनी, येत्या सहा महिन्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील मार्च अखेरीस पुलाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
महापालिकेच्या कामकाजाबाबत बोलताना श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, कोट्यावधींचा निधी मंजूर होवूनही कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत. १०० कोटींचे रस्ते, शाहू समाधी स्थळ, रंकाळा तलाव सुशोभिकरण, गांधी मैदान अशी कोट्यावधी रुपयांची कामे अपूर्ण राहिली आहेत. रंकाळ्याच्या कामात शासनाचीच पुरातत्व समिती आडकाठी घालत आहे. या कामाचा आराखडा तयार होताना समितीने आक्षेप का घेतला नाही? यामध्ये कोणी राजकारण करत आहे का? कामे वेळेत होत नसल्याने लोकांच्यात नाराजी आहे. वृत्तपत्रात बातम्या येत आहेत. यातून शासनाची बदनामी होत आहे? शासनाची बदनामी करण्याचा हेतू महापालिका अधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे काय? असा सवाल उपस्थित करत विहित वेळेत कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्चित करून प्रत्येक विकास कामावर जबाबदार स्वतंत्र प्रकल्प नियंत्रक नेमावेत अशा सूचना केल्या.
यासह शहरातील विस्कळीत झालेली वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस प्रशासन, वाहतूक नियंत्रण शाखा, महानगरपालिका यांची तात्काळ बैठक घ्यावी. वाहतुकीच्या दृष्टीने आवश्यक ओव्हर ब्रिज, अंडरग्राउंड बायपास रोड, रिंग रोड बास्केट ब्रिज आदींचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
महापालिका गाळेधारकांचा प्रश्न गंभीर बनला असून, भाडेवाढ संदर्भात शासन दरबारी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. महसूल गोळा व्हावा पण शासन निर्णय होईपर्यंत गाळेधारकांवर दबाव नको. २०१९ व २०२१ च्या महापुराचा पूर्वानुभव पाहता महापालिका क्षेत्रातील नालेसफाई अजूनही पूर्ण क्षमतेने झालेली नाही. ती तात्काळ करावी. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम ठेवावी. संभाव्य पूरबाधित क्षेत्रातील नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेवून वृद्ध, आजारी नागरिकांना धोकापातळी पूर्वीच स्थलांतरीत करावे. पूरस्थितीमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा मुबलक साठा उपलब्ध ठेवावा, अशा सूचना दिल्या.
फुटबॉल अॅकॅडमी हा मुख्यमंत्री ना.मा.श्री.एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्री.श्रीकांत शिंदे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असून, कोल्हापूरच्या खेळाडूना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्यासाठी ही अॅकॅडमी फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे अॅकॅडमीसाठी जागेचा प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे सादर करावा. येत्या आठवड्यात या जागेसंदर्भात मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करू असे सांगितल.
यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना देताना पुढील आचारसंहितेच्या आत प्रलंबित सर्व विकास कामे पूर्ण करून नव्याने मंजूर निधीच्या वर्क ऑर्डर तात्काळ काढून कामे सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीस जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्रीमती अडसूळ, आपत्ती व्यवस्थापनचे संकपाळ, महानगरपालिकेचे शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत, जलअभियंता हर्षजीत घाटगे, जलसंपदा कार्यकारी अभियंता श्रीमती माने, अतिरिक्त आयुक्त श्री.रोकडे, माजी नगरसेवक दिलीप पवार आदी उपस्थित होते..
