न्यायालयावर विशिष्ट गटाचा दबाव…हरीश साळवे

काही विशिष्ट लोकांचा समूह न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा, न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा आणि विचित्र तर्क आणि राजकीय अजेंड्याच्या आधारावर न्यायालयांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप करून देशातील ६०० वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर पत्राद्वारे चिंता व्यक्त केली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे आणि इतर ६०० वकिलांनी असा आरोप केल्यामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष करून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मागच्या काही काळात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. यातील अनेक निकाल हे राजकारणाशी निगडित होते.
वकिलांनी या पत्रात म्हटले की, राजकीय नेते आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या लोकांकडून न्यायालयावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. “हेतुपुरस्सर न्यायव्यवस्थेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न एका गटाकडून केला जात आहे. त्यामुळे न्यायाव्यवस्थेच्या कार्याचे वैशिष्ट्य असलेले विश्वास आणि सौहार्दाचे वातावरण बिघडत आहे. राजकीय आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकणांमध्ये गुंतलेल्या लोकांकडून न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे न्यायालयाला धमकावले जात आहे. तसेच लोकशाही व्यवस्थेला धोका निर्माण होत आहे”, अशी चिंता या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली.
सरन्यायाधीश यांना लिहिले गेलेल्या पत्रावर देशभरातील ६०० वकिलांनी स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेनी दिली आहे. या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे, “विशिष्ट लोकांचा गट विविध मार्गांनी कार्यरत असून तो न्यायालयाचा भूतकाळ हा सुवर्ण काळ असल्याची विविध खोटी माहिती प्रसारित करत आहे. यातून वर्तमानातील घडामोडींबद्दल विरोधाभास निर्माण केला जात आहे. न्यायालयीन कामकाज, निकाल यावर प्रभाव टाकणे आणि न्यायालयांवर नैतिक दबाव निर्माण करून राजकीय लाभ उचलण्यासाठी हेतुपुरस्सरपणे अशा गोष्टी केल्या जात आहेत.”
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे, पिंकी आनंद, हितेश जैन, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, उज्वला पवार, उदय होल्ला आणि स्वरुपमा चतुर्वैदी यांचा समावेश आl
वकिलांनी आपल्या पत्रात आरोप केला की, आपली न्यायव्यवस्था अन्याय करण्यात गुंतली असल्याचा आरोप करण्यासाठी हे विशिष्ट गटाचे लोक आपल्या न्यायालयांची तुलना अशा देशांशी करत आहेत, त्या देशांत कायद्याचे राज्य नाही. आम्हाला वाटतं ही केवळ टीका नाही, तर हा थेट न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला आहे. ज्याचा उद्देश सामान्य माणसांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणे आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला धोका निर्माण करणे, असा आहे.