राज्य सरकारकडून शिंदे समितीला मुदतवाढ !

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण झाला आहे . गेल्या महिन्यात जालन्यात आरक्षणाबाबत आंदोलन सुरू असताना 24 ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. मात्र आजपर्यंत या मागण्यांवर सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरंगे पाटील पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण बसले आहेत. त्यामुळे राज्यसरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे यांच्याकडे सरकारने दोन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. मात्र आता एक घंटा देखील मिळणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. तर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देखील आणखी वेळेची मागणी केली आहे. दरम्यान एका वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने शिंदे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी २४ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे आता मनोज जरांगेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारसोबत पत्रव्यवहार केला आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींना प्रवेशबंदी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मंगळवारी दसरा मेळाव्यात हा मुद्दा उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर दगडफेक आणि लाठीचार्ज केला. मी मुख्यमंत्री असतानाही मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू होते किंवा हा मुद्दा तसाच उभा होता, पण कुणी लाठीचार्ज झाला का?. दम असेल मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवाव.”