मच्छिंद्रनाथ को-ऑप. हौसिंग सोसायटीमधील झोपडपट्टी धारकांची यादी प्रसिध्द

कोल्हापूर  : ई वॉर्ड, यादवनगर डवरी वसाहत, येथील सि.स.नं.१३२७/क, मच्छिद्रनाथ को-ऑप. हौसिंग सोसायटीमधील सर्व अतिक्रमण धारकांची यादी अंतिम प्रसिध्द करण्यात आली आहे. हि यादी महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. मच्छिंद्रनाथ को. ऑप. हौसिंग सोसायटी या शासकीय जागेवरील झोपडपट्टीचे, शासन निर्णयानुसार अतिक्रमण नियमनुकूल करणे कामी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये ९१ झोपडपट्टीधारक व अतिक्रमणधारक आहेत. त्यापैकी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या कार्यालयाकडे आजपर्यन्त 88 प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. तर 3 प्रकरणे अद्याप दाखल झालेली नाहीत. या दाखल 88 प्रकरणापैकी 75 प्रकरणे परिपूर्ण आहेत. आजपर्यंत एकूण 5 हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत. या सर्व अतिक्रमण धारकांची अंतिम यादी शहरात ३ ठिकाणी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये यादवनगर डवरी वसाहत येथील सिद्धनाथ तरुण मंडळ हॉल, मच्छिद्रनाथ को. ऑप. हौसिंग सोसायटी, राजारामपुरी बागल मार्केट विभागीय कार्यालय क्र.३ व छ.शिवाजी मार्केट प्रधानमंत्री आवास योजना कक्ष या ठिकाणी अंतिम यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. दिनांक 5 ते 18 ऑक्टोंबर 2023 या कालावधीत अंतिम मुदत देण्यात आलेली आहे.

            या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीमध्ये समाविष्ट असणारी नावे तसेच प्रत्यक्ष रहिवास करीता असणारे व्यक्ति यामध्ये कोणतीही तफावत असल्यास. अथवा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप किंवा हरकत असेल तर या हरकतीस दिनांक 5 ते 18 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीची अंतिम मुदत दिली आहे. यासाठी ही यादी प्रसिद्ध झालेल्या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कक्ष कार्यालय या ठिकाणी आक्षेप किंवा हरकती देण्यात यावी. तसेच ज्या झोपडीधारक/अतिक्रमणधारकांनी अद्यापही त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही, अशा झोपडीधारकांनी देखील यादी प्रसिद्ध झालेल्या कालावधीत सर्व कागदपत्रे वरील कार्यालयात महापालिकेच्या कार्यालयीन वेळेत जमा करण्यात यावी. मुदत संपले नंतर या प्रकरणाचा तसेच तक्रारींचा विचार करण्यात येणार नाही. या अंतिम यादीवर कोणतीही हरकत प्राप्त न झाल्यास सर्वांची संमती आहे असे समजून यादी अंतिम करण्यात येईल असे आवाहन महानगरपालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कक्ष कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.