अकोला जिल्ह्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत पर्यायी व्यवस्था

नागपूर : अकोला जिल्ह्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत निविदा प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात स्थगिती असल्याने दोन वर्षांपासून पोषण आहार देण्यात आला नाही. मात्र राज्य शासनाने सध्या पर्यायी व्यवस्था करीत पोषण आहार सुरू केला आहे. मागील दोन वर्षांचा पोषण आहार घरपोच केला जाईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. शालेय पोषण आहाराबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, शालेय पोषण आहारांतर्गत स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे ऑक्टोबर 2022 पर्यंतचे मानधन देण्यात आले आहे. शिवाय खाद्य तेलाचे अनुदानही वितरित केले आहे. इंधन आणि भाजीपाल्यांचे अनुदान, तांत्रिक अडचणीमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीचे 70 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदानही देण्यात येणार आहे.

नागपूर येथील सुसंस्कार बचत गटावर तांदळाचा गैरव्यवहार केल्याने त्यांचे काम रद्द करून काळ्या यादीत टाकून पोलीस कारवाई करण्यात येत आहे. पोषण आहार योजनेच्या निविदेमध्ये सध्या 19 महिला बचत गट सामील असून ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक राबविली जाते. यामुळे यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार होत नसल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, अमोल मिटकरी, उमा खापरे, डॉ. रणजित पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.