no images were found
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत ग्वाही
नागपूर : कोयना, धोम, कन्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी वाटप करण्यात येत आहे. या वाटप प्रकरणाबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत सदस्य राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.
श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रकरणात दुबार जमीन वाटप आणि पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तत्कालीन संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या प्रकारणशी संबंधित कुणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.
“कोयना प्रकल्प पुनर्वसन हा गंभीर विषय आहे. अजूनही एक हजारापेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे”, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
